श्रीयुत उदय भेम्बरे ह्यांच्या घराबाहेर रात्री जमाव आणून त्यांना जाब विचारण्याचा जो प्रकार हल्लीच मडगावात घडला तो चिंताजनक आहे. गोव्याचे सांस्कृतिक वातावरण बदलत आहे ह्याचेच ते द्योतक आहे. तर्कसंगत आणि मोकळेपणाने चर्चा करण्याच्या शक्यता झपाट्याने लोप पावत आहेत ह्याचे स्पष्ट संकेत ह्या घटनेतून दिसतात. भेमरेंना आपले म्हणणे मांडायचा हक्क आहे आणि त्यांच्या संविधानिक हक्कावर कसलीही बाधा येता काम नये. पण त्यांनी मांडलेला इतिहास हा साफ चुकीचा आहे हेही ठामपणे सांगणे गरजेचे आहे.
नव्या काबिजादींचा भूभाग १७६३-८८ ह्या कालावधीत पोर्तुगीज अखत्यारीत येण्यापूर्वी हा शिवाजी महाराजांच्या अधिपत्याखाली कधीच नव्हता हा भेमरेंचा अट्टाहास कुठल्याही ऐतिहासिक पुराव्याला धरून नाही. प्रस्तुत वादानंतर बऱ्याच जणांनी भेमरेंचे विधान सप्रमाण खोडून काढले आहे त्यामुळे त्याच्या तपशीलात इथे जाणे क्रमप्राप्त नाही. ज्या संदर्भ ग्रंथांचा वापर भेमरेंनी आपले म्हणणे रेटण्यासाठी केला आहे त्याच संदर्भ ग्रंथात ह्याविषयीची माहिती आलेली आहे. त्यामुळे भेमरेंचे वाचन कच्चे आहे असेच म्हणावे लागेल. पण ते आपली चूक मान्य करतील असे वाटत नाही. २०२२ साली ह्याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्री सावंतांची शाळा घेण्याच्या नादात भेमरेंनी अशीच विधाने केली होती. सचिन मदगे ह्यांनी त्यांची विधाने खोडून काढताच ‘इतिहासात वेगवेगळी मते असतात आणि सगळीच मते खरी असतात’ असे काहीसे थातूरमातूर कारण देऊन वेळ मारून नेली. इतिहासाच्या अभ्यासात मतमतांतरे असतात हे खरे आहे पण इथे मुद्दा गोव्यातल्या काही भागात सतराव्या शतकांत शिवाजी महाराजांचे राज्य होते का नाही असा सरळ प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर एकतर हो किंवा नाही असेच आहे. ह्याबाबतीत ठोस पुरावे आधीच उपलब्ध असल्याने तो काही मतमतांतराचा विषय नाही. भेमरेंनी नमते घेतले नाही पण तो व्हिडियो त्या वृत्तवाहिनीच्या चॅनेलवरून कालांतराने गायब झाला.
त्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे हे दाखवूनही भेम्बरे तीन वर्षानंतर त्याच मुद्द्यावर ठाम आहेत. पण ह्या तीन वर्षात बरेच काही बदलले आहे. गोव्यात शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे राजकारण झपाट्याने वाढत आहे. महाराजांचे पुतळे बसवण्याच्या घटना असो किंवा वर्षागणिक वाढत जाणाऱ्या शिवजयंतीच्या रॅली असो, महाराजांच्या प्रतिमेला आणि त्यांच्या इतिहासाला गोव्यातल्या राजकारणात एक मोठे वलय प्राप्त झाल्याचे आपल्याला जाणवते. पूर्वी ते ऐतिहासिक नाटक आणि काही ठराविक जागांवर होणारे शिवजयंतीच्या सोहळ्यांशी सीमित होते पण हे सद्याचे वलय निश्चितच वेगळ्या आणि मोठ्या पातळीवर आहे. त्याला जोड सद्याच्या राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाची असल्याने एक भावनिक आवरण ह्या संपूर्ण प्रक्रियेला आलेले आहे. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर भेमरेंच्या घराबाहेर जमलेला गोतावळा हा अनाकलनीय नक्कीच नाही.
पण अशी दुराग्रही भूमिका घेण्यामागचे भेमरेंचे प्रयोजन काय ह्याची मीमांसा करायची असेल तर भेमरेंची सामाजिक कारकीर्द बघितली पाहिजे. भेमरे हे कोंकणी चळवळीचे म्होरके आहेत. कोकणीचा पुरस्कार करताना आपली बरीचशी हयात त्यांनी मराठीचा दुस्वास करण्यात व गोव्यातले मराठीचे अस्तित्व नाकारण्यात घालवली. भेमरेंच्या कल्पनेतल्या गोव्यात मराठीला आणि जे जे काही मराठीशी निगडित आहे त्याला कसलेच स्थान नाही. त्यामुळे तिथे शिवाजी महाराजांनाही स्थान नाही. गोव्यातले शिवाजी महाराजांचे अस्तित्व मान्य केले तर पर्यायाने गोव्यातले मराठीचे स्थानही मान्य करावे लागेल आणि ज्या सोयीच्या इतिहासावर त्यांनी कोंकणी चळवळीचा डोलारा उभारला आहे तो डळमळीत होईल. शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे वाढते राजकारण हे कोकणी चळवळीपुढचे संकट आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
कोकणी चळवळीने गोव्याच्या सामाजिक व सांस्कृतिक विश्वाची अपरिमित हानी केली. त्याचाच एक भाग म्हणजे मराठीच्या गोव्यातल्या स्थानाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करून मराठीचं अस्तित्व कसं गायब करता येईल हे पाहणे. मराठीशी गोव्याची अस्मिता जोडणे म्हणजे गोव्याशी, गोवेकर असण्याशी द्रोह करणे अश्या प्रकारचा समज कोकणी चळवळीतून दृढ करण्यात आला. ह्या सर्व प्रक्रियेचा एक मोठा परिणाम गोव्यातल्या इतिहास संशोधनावर झाला. गोव्यातल्या अभिलेखागारात असंख्य मराठी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. गोव्याच्या इतिहासाचा एक मोठा दुवा ह्या मराठी साधनांमध्ये दडलेला आहे. गोव्याची नाळ मराठीपासून तोडण्याच्या प्रयत्नात ह्या इतिहासाचे आकलन नेमके कोणत्या प्रकारे करावे ह्याविषयी आज प्रश्नचिन्ह आहे. गोव्याचा इतिहास मराठी भाषेच्या आणि पर्यायाने मराठा साम्राज्याच्या अंगाने पाहायचा म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याचे कारस्थान करायचे असा आरोप मराठी समर्थकांवर सातत्याने केला गेला. गोवा हे केवळ आणि केवळ कोकणी भाषिक राज्य आहे ह्या थापेवर गोव्याचे ऐतिहासिक आकलन आधारलेले आहे आणि त्याव्यतिरिक्त जे जे काही आहे ते सगळे महाराष्ट्रधार्जिणे आहे, व त्याचे समर्थन करणाऱ्यांनी गोवा सोडून महाराष्ट्रात जावे अश्या स्वरूपाची मूलतत्त्ववादी भूमिका कोकणी चळवळीने सातत्याने घेतली आहे.
गोव्याच्या इतिहासाविषयी संशोधन करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते कि हा इतिहास प्रामुख्याने पोर्तुगीज साधनांच्या आधारे लिहिला आहे. त्यातल्या त्यात जुन्या काबिजादीमधल्या उच्चवर्णीय हिंदू आणि कॅथॉलिक समाजातील अंतरंगाचा ह्यात मोठा भाग आहे. गोव्यात उपलब्ध असलेल्या मराठी साधनांचा वापर फार कमी प्रमाणात झाला असून आजही आपल्याकडे नव्या काबिजादींचा इतिहास लिहिलेला नाही. मराठी साधनांचा आग्रह करण्यामागे त्यांचा वापर पोर्तुगीज साधनांच्या विरुद्ध करावा असे माझे म्हणणे मुळीच नाही. मराठी आणि पोर्तुगीज ह्या वसाहतकालीन गोव्यातल्या दोन प्रमुख आणि अधिकृत भाषा होत्या. त्या भाषेतली साधने एकत्ररित्या वाचून, त्याचे आकलन करून गोव्याच्या भूतकाळाचा एक समन्वित पट मांडून इथली सामाजिक गुंतागुंत अचूकरीत्या पकडता आली असती. आणि मुख्य म्हणजे कुठल्याही विशिष्ट गटाच्या राजकीय फायद्यापलीकडचा इतिहास आपण स्थापित करू शकलो असतो. उदाहरणादेखत सांगायचे झाले तर नव्या काबीजादीतील इतिहासात स्थानिक उच्च्वर्णीय आणि पोर्तुगीज राजवट ह्यांच्या संगनमताचे पुरावे मुबलक प्रमाणात आहेत. हा इतिहास वेळीच पुढे आला असतात तर आज ज्या अस्मितांच्या राजकारणावर इतिहासाची फुंकर घालून त्यांचे अहंकार जोपासले जाताहेत त्याला आळा बसला असता. पण कोकणीच्या एककलमी अट्टाहासापायी मराठीविषयी जो द्वेष निर्माण केला गेला त्याची फलश्रुती म्हणजे आपण आपल्याच इतिहासाच्या सघन आकलनाला एक समाज म्हणून मुकलो आहोत.
गोव्यात एकेकाळी पांडुरंग पिसुर्लेकर, अनंत काकबा प्रियोळकर, गजानन घांटकर, पांडुरंग शिरोडकर ह्या सारखी मातब्बर इतिहासकार मंडळी वावरत होती. त्यांचे वैशिट्य काय तर त्यांचे असलेले मराठी आणि पोर्तुगीज ह्या दोन्ही भाषेवरचे प्रभुत्व. त्यांच्या बहुभाषिकतेच्या जोरावर त्यांनी भारतीय इतिहासात एक वेगळी छाप उमटवली आणि मुख्य धारेतील इतिहासकारांना जे शक्य नव्हते ते संशोधन त्यांनी करून दाखवले. पण अश्या बहुभाषिक इतिहासकारांची परंपरा आज गोव्यात खंडित आहे. डॉ पिसुर्लेकर सारख्यांच्या अथक आणि सातत्याच्या परिश्रमामुळे आज गोव्यातले कागदपत्रांचे दफ्तर आज शाबूत आहे आणि मराठ्यांच्या इतिहासाविषयी मुबलक माहिती आज आपल्याकडे उपलब्ध आहे. खुद्द पिसुर्लेकरांनीच ह्या कागदपत्रांचे अजून चिकित्सक पद्धतीने आकलन करणे गरजेचे आहे असे लिहून ठेवले आहे. पण दुर्दैव हेच कि त्यांचे काम पुढे नेणाऱ्या इतिहासकारांची पिढी गोव्यात नाही. ती पिढी निर्माण झाली नाही का ती निर्माण होऊ दिली नाही हाच एक संशोधनाचा विषय आहे. पण ह्याचे मूळ गोव्यात मराठीविषयी निर्माण केलेल्या दुस्वासात आहे हे ठामपणे सांगितलेच पाहिजे.
भेमरेंच्या संविधानिक हक्काच्या समर्थनार्थ मीही आहे पण आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी त्यांनी इतर लोकांच्या संविधानिक हक्कावर पाय ठेवल्याचे विसरता येणार नाही. त्यांच्या मराठीच्या द्वेषापोटी त्यांनी सुभाष भेंडे आणि विद्या प्रभुदेसाई ह्यांची ‘महाराष्ट्रक सोडलेली सुणीं’ अशी एकेकाळी निर्भत्सना केली होती. एका मराठी वृत्तपत्राच्या अंकांच्या होळीचे समर्थन केले होते. परवाच्या वादानंतर भेमरे कसे सेक्युलर आहेत आणि गोव्यात धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी त्यांनी कसे आपले जीवन खर्ची घातले ह्याविषयी खूप ऐकायला मिळाले. पण लोकांची स्मरणशक्ती अल्प असते. हेच भेमरे आजही रोमी कोकणीला अधिकृत मान्यता देण्याच्या विरोधात आहेत आणि जेव्हा काही वर्षांपूर्वी गोव्यात माध्यम प्रश्न ऐरणीवर आला होता तेव्हा मराठीवाद्यांशी हात मिळवणी करून इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याच्या विरोधात उभे ठाकले होते. सबब काय तर कोकणीची चळवळ रेटण्यासाठी प्रसंगी जमेल त्या तडजोडी ते करत आलेले आहेत. त्यामुळे आपला अजेंडा दामटण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याशी तडजोड करणे त्यांना फारसे अवघड जात नसावे. ह्या प्रकरणानंतर एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देताना भेमरेंनी ‘मी इतिहासकार नाही’ अशी कबुली दिली आहे त्यामुळे भविष्यात तरी ते ‘मीच सांगीन ती पूर्व दिशा’ अश्या अभिनिवेशात न राहता हाताशी असलेल्या पुस्तकांचे व ऐतिहासिक साधनांचे नीट आकलन करूनच विधाने करतील अशी आशा आहे.
