Diary/Life

The 2025 Roundup

Posted on by kaustubh / 0 Comment

As the year draws to a close, I realized I have done a fair amount of writing across various themes, languages, and platforms. I also appeared in a few interviews. I decided to collate all my published writing and video links here to mark the end of the year and catalogue the public intellectual labor I have engaged in.

एकोणिसाव्या शतकातील पोर्तुगीज गोव्यातील प्रशासकीय मराठी – Published in the Marathi journal Bhartiya Itiahas aani Sanskruti (Indian History and Culture), the paper explores the use of Marathi within the Portuguese administration in the 19th century, focusing on two key figures: Sacarama Naraina Vaga and Suriagy Ananda Rau, who served as lingua do estado (state interpreters) for the Portuguese empire in Goa.

गोव्यातल्या मराठी इतिहासाचे करायचे तरी काय? (What should be done with Goa’s Marathi History?) In this article, I condemned the intimidation of Uday Bhembre by right-wing activists who appeared at his doorstep at night to threaten him. However, I firmly asserted that Bhembre’s claim that Shivaji Maharaj never ruled parts of Goa was historically incorrect and lacked evidence. I suggested that his denial stemmed from his rigid position within the Konkani movement, where he views acknowledging Shivaji as validating Marathi influence—a concept he actively opposes. I criticized this anti-Marathi bias for damaging Goan historiography, noting that valuable Marathi archival sources are often neglected in favor of Portuguese narratives. I ended up with highlighting the decline of multilingual historians in Goa and expressed hope that Bhembre, having admitted he is not a historian, would be more careful with facts in the future.

Speech on Dr. Ambedkar Jayanti (in Marathi) I honored Dr. Ambedkar and Mahatma Phule before urging the audience to reclaim the neglected history of Goa’s Bahujan community, which has long been excluded by elite narratives. I argued for greater representation in key institutions and strongly defended reservations, dismissing “merit” as a reflection of privilege rather than ability. Finally, I called for a social revolution to secure lasting political power and uphold Constitutional values.

या द्वीपीचिया भाषांमध्ये।तैसी मराठिया (in Marathi) I wrote a response to Anant Agni’s recent article claiming that Marathi was not accepted by Goan Christians post-conversion. Citing the works of historian Dr. Pandurang Pissurlencar, I argued that this claim is historically inaccurate. Pissurlencar’s research shows that pre-Portuguese literature destroyed by colonizers was largely in Marathi and Sanskrit, not Konkani. Furthermore, Jesuit missionaries like Father Thomas Stephens wrote major works in Marathi, such as the Kristapurana (1616), which was read in Goan churches for over 160 years. While Konkani was used to explain these texts as the language evolved, the sustained use of Marathi is undeniable. I also pointed to archival evidence from 1875 showing Catholic candidates taking Marathi language exams, proving a lasting connection between the Goan Christian community and the Marathi language.

Are Goan taxi drivers really a mafia? I discussed the controversy surrounding the entry of app-based taxi aggregators in Goa, defending local drivers against the “taxi mafia” label. I explained that the local industry, built largely by Bahujan communities, operates on a cooperative model of territorial respect—necessitating return fares—which contrasts sharply with the predatory, venture-capital-subsidized pricing of corporate apps. I argued that the new guidelines would likely increase costs for consumers due to added commissions and noted that comparing Goan traffic dynamics to metropolitan cities is flawed. I maintained that the drivers’ resistance was not born of greed, but was a desperate attempt to preserve their livelihoods and community-centric business model against an exploitative algorithmic takeover. (An edited version of this piece was published in Scroll, and a Marathi version was published in the Goa edition of Lokmat.)

Procedural Rigidity vs Substantive Justice in Reservation Jurisprudence I analyzed the recent Bombay High Court judgment that dismissed the petitions of OBC candidates denied government posts due to “expired” caste certificates. While acknowledging the court’s legal reasoning regarding the dynamic nature of Non-Creamy Layer status and the sanctity of cut-off dates, I critiqued the ruling for prioritizing procedural rigidity over substantive justice. I argued that this judgment transforms the reservation system into a bureaucratic obstacle course, valuing document timeliness over the constitutional mandate of empowerment. (This piece was published in The Satyashodhak. A Marathi version was published in Daily Gomantak.)

कोकणीच्या प्राचीनत्वाचा अट्टाहास टाळा (Avoid the Obsession with Konkani’s Antiquity) I critiqued a recent claim by Tensing Rodrigues that a 12th-century Silhara inscription found in Mumbai contained Konkani lines, purportedly proving the language’s historical presence there. By consulting authoritative epigraphical records—including works by V.V. Mirashi and S.G. Tulpule—I demonstrated that these lines are indisputably Old Marathi, exposing the lack of evidence for the Konkani claim. I argued that this reflects a broader, dishonest tendency among Konkani activists to appropriate Marathi history to manufacture antiquity, ignoring the fact that the true literary roots of Konkani lie in the Church and the Romi script. I concluded by urging Konkani proponents to accept their language’s actual history rather than obsessively trying to prove it is older than Marathi through falsified evidence. (This article was published in Daily Navprabha.)

रायबंदरचे लंगीस्ताद (The Langeestads of Ribandar) – In this article, I explored the intersection of history and language in Goa by tracing the lineage of the Kamat Wagh family from Raibandar, who served as Língua do Estado (State Interpreters) or ‘Langeestad’ for the Portuguese administration. Spanning from the early 18th to the mid-19th century, I detailed the contributions of five key figures—Bahuguna, Ananta, Sadashiv, Bahuguna (II), and Sakharam—demonstrating that their roles extended far beyond mere translation to include high-stakes diplomacy and cultural mediation. The essay I argued that the 125-year monopoly of this Hindu family in the Portuguese court challenges the simplistic narrative of constant religious conflict, revealing instead a complex history of administrative interdependence and knowledge production. It was published in the Diwali edition of Daily Navprabha.

How to Belong in Goa I addressed the “crisis of belonging” often expressed by new settlers in Goa, particularly filmmakers and creative professionals who gentrify villages like Aldona and Siolim. I critiqued their performance of displacement—lamenting their outsider status while benefiting from the economic disparity that displaces locals. I argued that this obsession with “belonging” is a luxury for the privileged, who remain disconnected from the realities of Goa’s environmental degradation and resource scarcity. I traced this fantasy of Goa back to Bollywood films like Dil Chahta Hai, which marketed the state as a land of consequence-free liberation for urban Indians, erasing local lives in the process.

The article was picked up by Scroll, helping it reach a wider audience. It also propelled me to start a new series critiquing the “settler economy” in Goa—one that fuels real estate speculation and transforms the state into a commodity for Indian elites. I have since written a few more short pieces, with others in the pipeline. If this interests you, please follow me on Substack.

Now for videos

I am certain I have overlooked a few others. I also presented emerging findings from my doctoral research at conferences in India and abroad. My talks covered themes such as language and bureaucracy, the Portuguese presence in the Deccan, the Dessaido system in the Novas Conquistas, the lost-and-found manuscript of Bahuguna Wagh’s Gomantakachi Bakhar, and the immense contribution of Suriagy Rau—the man who authored the Luso-Marathi glossary and systematized Marathi translation work within the Portuguese bureaucracy. I hope that at least some of this work will materialize into academic publications in the coming year.

Last but not least, I translated a short story from Marathi to English written by Laxmanrao Sardesai in 1931, which explores a queer relationship between a Saraswat woman and a Devadasi. I am currently looking for a suitable platform to publish it. On the creative writing front, my debut short story, ‘Cotigao,’ was shortlisted for the annual competition organized by the Fundação Oriente and will be published in an anthology next year. I closed out the year by completing the first draft of a new play titled Uttargati.

Diary/Issues/Life

The Settlers Who Want to Belong in Goa

Posted on by kaustubh / 0 Comment

This morning I woke up to a crowdfunding appeal by a filmmaker who said they were not from Goa but had settled in Aldona. The central question of their short film came from their own life: that they felt like an outsider in Goa. They said they struggled to belong, that there were small, daily reminders that made them believe that they did not belong here.

To be honest, I found this mildly enraging. This performance of displacement, this idea of being a sensitive outsider who wants to “belong,” has become a tired trope among the new elites who have settled in Goa, especially in Bardez villages like Aldona, Siolim, Moira, or Assagao. Also, at this point, ‘Aldona Filmmakers’ is a caricatured trope in the zeitgeist of Goan popular culture. They repeat the same story. They came here seeking home, but Goa refuses to accept them.

But why is belonging so important? Why does one need to belong somewhere at all?

I say this as someone who has lived outside Goa since 2011, in Pune, Delhi, America, and Europe. I have lived long enough in each place to know what it means to be away. Yet never once did I feel the need to belong. I knew I was there for a reason, that my time was finite, and that life in every place has its own local rhythm you either accept or you do not. I never thought that my life’s meaning depended on being accepted by Philadelphia, Delhi, Pune, or Lisbon.

So why is this urge to belong such an obsession for the new settlers in Goa? These are people who have come here with comfort, capital, and options. They have gentrified small villages to a point where even Goans now feel they do not belong. If you travel through Bardez today, you can see how much has changed. The scale of real estate development is unimaginable. Moreover, these homes are neither built for the local Goans nor can they afford them.

Goan economy was built on mining and tourism. Mining has been shut for over a decade now, and tourism has merged into real estate. Villas and old Goan houses are being bought at high prices by non-Goans and then listed on Airbnb. Much of this property stands empty most of the year. Rents have become unaffordable even for the middle class, let alone for working Goans.

What frustrates me most is how little these settlers want to engage with this reality. They come with savings from big-city salaries from Pune, Bombay, Bangalore, or Delhi, where 20–30 lakh packages are normal. They bring that economy into a place that was never built on those earnings. And then they make films and host fundraisers about how they “do not feel welcome.”

One such recent film, also shot in Aldona, was called Aiz Mhaka Falea Tuka. It was technically well-made and probably travelled to film festivals, but it represented Goa through the familiar outsider’s gaze: quaint, picturesque, and strangely empty. In their imagination, Goa’s beauty exists best when its people are absent. The villages are scenic, the houses are beautiful, but they are stripped of their inhabitants, their struggles, their living texture.

When you actually go to these villages, the contrast is stark. In Siolim, where I once stayed for a few days, 70 percent of the apartment complex I lived in was empty, all Airbnb flats. Outside, local residents were protesting because they did not have a continuous water supply. The same buildings that stood empty had their own swimming pools.

These are the contradictions the newcomers do not want to see. They attend community gatherings filled only with others like themselves, from the same class, the same schools, and the same networks. There is almost no attempt to engage with local life, politics, or crises. And Goa is full of crises right now: environmental degradation, land grabs, water scarcity, and an increasingly lawless real estate economy.

If these settlers truly wanted to belong, they would also take responsibility. They would speak up for Goa, use their skills, networks, and privileges to protect the place they claim to love. But that rarely happens. Instead, the burden of defending Goa still falls on Goans, who preserved this landscape and way of life often at the cost of their own ambitions.

I think an entire generation, probably the one born just before mine, was deceived by a certain image of Goa created by the film Dil Chahta Hai in 2001. I was born at the cusp of India’s economic liberalization, but that generation, five or six years older, grew up with the cultural aftershocks of that moment. The film came as a kind of escape from the conservatism that had defined the 1990s. In the 90s, Indian cinema was obsessed with preserving the family structure. Films like Hum Aapke Hain Koun or Taal defended the joint family, patriarchal order, and caste endogamy against what they saw as Western corruption. The narrative resolution was always about returning home and safeguarding tradition.

Then came Dil Chahta Hai. It broke away from the family and celebrated friendship, individualism, and freedom. And where did these rich, confused, urban Indians go to find themselves? They drove to Goa.

The film’s title song captures that spirit perfectly: “Ye Khushi Rahe, Roshni Rahe Apne Vaaste.” Goa became the landscape of self-discovery, joy, and liberation. To these characters, Goa looked like a small piece of Europe—modern, coastal, cosmopolitan, yet within driving distance of Bombay.

That film changed everything. Suddenly Goa was not just a place; it was a metaphor for freedom. It became the default setting for friendship, for escape, for rediscovery. Every friend group wanted to go on a “Goa trip,” and that trip became a middle-class aspiration.

Since then, every film that features Goa has added another layer of consumption. Dil Chahta Hai gave us the fort in Chapora, now called the “Dil Chahta Hai Fort,” where tourists recreate the famous three-friends pose. Dear Zindagi gave us the Parra Road selfie spot, now clogged with cars and influencers. There was Finding Fanny, and even smaller films like Tu Hai Mera Sunday that reinforced the same image: Goa as a lifestyle, not a living place.

People now come here to act out these cinematic fantasies. They want to live in a Bollywood scene. They stop their cars on narrow roads, lie down for pictures, and fill their feeds with carefully staged freedom. Goa became the land of permission—where you could do things you would never do in your hometown. When Milind Soman ran naked on a Goan beach years ago, I remember asking myself: would he have done that in his hometown of Dadar? Or in Kerala, or Odisha? Probably not. Something about Goa makes people think transgression is harmless here.

That imagination has deep roots in how tourism, state policy, and popular culture have marketed Goa for decades: as a place that is abundant, unoccupied, and nonjudgmental. You come here to shed your inhibitions. But for locals, this imagination erases them completely. The Goan appears only as a maid, a cook, a driver, or a friendly neighbor who brings sweets during festivals. Beyond that, the life of the locals is invisible. The economy, the politics, the environmental crises—none of these concern the settler, because they can afford not to care.

Now the same people who once came here for the weekend want to stay for good. The generation that once drove down from Bombay now flies to Spain for their holidays, because they can. And for those who remain, Goa has become a base, a new “home” that promises quiet, greenery, and with patchy Wi-Fi. The irony is that in all this imagination of comfort and belonging, the local populace remains absent. The same people who claim to love Goa do not know how its economy functions, how its land is stolen, or how its politics is corrupted.

When you look at all this, you realize that the Goans themselves now feel displaced. Even for people like me, returning to Goa feels alien, because so much of the landscape has been altered. Real estate speculation has consumed villages, houses, and even identities. The elites who claim they do not belong have already made belonging impossible for everyone else.

Politically, this has already turned volatile. The Revolutionary Goans Party has gained nearly ten percent of the state’s vote share on the issue of migration. Their anger, though misdirected, targets the poorest workers, not the wealthy settlers. It is easier to attack those who come for menial work than those who buy and gentrify entire neighborhoods. But resentment does not stay neatly contained. One day, it may turn against the villas and gated colonies too.

So when I hear someone say they “do not feel at home in Goa,” I can only think: even Goans no longer feel at home. The entire state is being reshaped to serve a class of people who have the time, money, and luxury to seek belonging at the expense of those who have always belonged here.

Uncategorized

कोकणीच्या प्राचीनत्वाचा अट्टाहास टाळा

Posted on by kaustubh / 0 Comment

मुंबई मिरर ह्या वर्तमानपत्रात २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी विवेक मिनेझिस ह्यांचा ‘कोकणी सिटी’ नावाचा एक लेख प्रकाशित झाला. लेखाचा थोडक्यात मुद्दा असा आहे कि दामोदर मावजोचे कोकणी लेखन हे मुंबईच्या इतिहासाशी जोडलेले आहे कारण मुंबईतही कोकणी लिहिली व बोलली जात होती. ह्या लेखात मिनेझीस ह्यांनी इसवी सन ११८६ सालातील शिलाहारांच्या एका शिलालेखाचा उल्लेख देऊन सांगतात कि कुर्ला इथे सापडलेल्या ह्या शिलालेखात शेवटच्या तीन ओळी ह्या कोकणात लिहिल्या आहेत. ह्या विधानाचा संदर्भ विचारल्यानंतर मिनेझिस ह्यांनी तेनसिंग रॉड्रिगीज ह्यांचा ओ हेराल्द मध्ये ९ जून २०२४ रोजी प्रकाशित झालेला इंग्रजी लेख पाठवला. त्या लेखात तेनसिंग रॉड्रिगीज लिहितात कि कुर्लानजीकच्या महावली ह्या गावात सापडलेल्या ह्या शिलालेखात २५ ओळींपैकी २२ ओळी संस्कृतमध्ये व शेवटच्या तीन ओळी ह्या कोकणीमध्ये लिहिलेल्या आहेत. त्या लेखात दिलेला संदर्भ घेऊन मी मूळ शिलालेख शोधून काढला. त्यातील संबंधित ओळी खालीलप्रमाणे आहेत.

जो कोणु हुविए शासन लोपी तेया श्रीवैद्यनाथ देवाची भाल सकुटुंबिआ पडे
तेव्हाची माय गर्दभ झविजे

ह्याचा अर्थ- जो कोणी होऊन (म्हणजे मुद्दामहून) शासन तोडेल त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबावर देवाचा त्रिशूळ (फाळ) पडेल. त्याच्या मातेबरोबर गाढव संभोग करेल. हि लोकभाषेत सूचना नियम मोडणाऱ्यासाठी लिहिली जात असे व बऱ्याच शिलाहारकालीन शिलालेखात ती आपल्याला पाहायला मिळते. ह्या शिलालेखांना गधेगळ म्हणतात.

आता हि वाक्ये कोंकणीत लिहिली आहे हा साक्षात्कार तेनसिंग रॉड्रिगीज ह्यांना कसा झाला ते कळण्यास मार्ग नाही. त्यांनी दिलेल्या संदर्भात तरी तसा स्पष्ट बोध होत नाही. मिराशी ह्यांच्या कॉर्पस इन्स्क्रिप्शनम इण्डिकारम (खंड सहावा) ह्यात स्पष्टपणे लिहिलेले आहे कि ह्या ओळी मराठी आहेत (पान नं १६१). तसेच शं. गो. तुळपुळे ह्यांनी आपल्या ‘प्राचीन मराठी कोरीव लेख’ ह्या ग्रंथात कुठेही ह्या ओळी कोंकणीत आहेत असे म्हटलेले नाही. वरून त्यांनी ‘भाल’ ह्या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करत तो कसा मराठी आहे ह्यावर एक मोठी तळटीप लिहिलेली आहे. तसेच एपिग्राफिया इंडिकाच्या २३ व्या खंडातही ह्या ओळी जुन्या मराठीत आहे असे लिहिलेले आहे (पान नं २७०). ह्यापैकी मिराशी आणि एपिग्राफिया इंडिकेचे संदर्भ खुद्द तेनसिंग रॉड्रिगीज ह्यांनी आपल्या लेखात दिले असले तरी त्यांनी स्वतः ते वाचले आहेत का नाही हे ठामपणे सांगता येणार नाही. ते वाचले असते तर छातीठोकपणे ह्या तीन ओळी कोंकणीत आहेत हि थाप त्यांनी मारली नसती. किंवा त्यांनी ह्या गधेगळीचे विशेष वाचन करून त्या ओळी कोंकणीत आहेत अश्या निष्कर्षापर्यंत ते स्वतः पोचले असतील तर त्या निष्कर्षाचे विवेचनही त्या लेखात नाही.

अश्या अप्रामाणिक लेखनामुळे इतिहासाचे विद्रुपीकरण व नसते गोंधळ निर्माण होतात. गतकाळातही बऱ्याचदा मराठीचे शिलालेख वा इतर गद्य हे आद्य कोकणी म्हणून बऱ्याच लोकांनी खपविले आहे पण बऱ्याच संशोधकांनी हि इतिहासाची थट्टा सप्रमाण खोडूनही काढली आहे. भाषेच्या इतिहासात लेखन वाचनाची एक अव्याहत संस्कृती स्थापित करावी लागते. कोकणीवाले बऱ्याचदा आपल्या भाषेचा इतिहास सांगताना दुसऱ्या सहस्रकाच्या कालपटलावर इथे-तिथे पसरलेली, विखुरलेली आणि क्वचितच आढळणारी उदाहरणे देत राहतात. पण त्या उदाहरणांतून कोणताही सातत्याचा धागा जोडता येत नाही. कोकणीमध्ये असे सातत्य निश्चितच आहे, पण या समृद्ध संस्कृतीचा उगमबिंदू गोव्याच्या चर्चमध्ये आहे आणि तिची लिपी ही रोमी आहे. मग ही वस्तुस्थिती मान्य करण्यात त्यांना संकोच का वाटतो? परवाच कोणीतरी कोकणी भाषेची चळवळ हि पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष असल्याचे विधान केले (याउलट मराठी हि हिंदुत्ववाद्यांच्या आहारी गेलेली आहे असेही लिहिले गेले). तसे जर खरेच आहे तर मग कोकणीचा चर्चप्रणीत इतिहास आणि रोमी लिपीचा स्वीकार करण्यात चळवळीतील पुरोगामी म्हालगड्यांना नेमकी काय अडचण आहे?

तात्पर्य हेच कि कोकणीवाद्यांनी त्यांच्या भाषेच्या शास्त्रशुद्ध इतिहासाचा शोध घेणे हि काळाची गरज आहे. पण ते करताना आपण मराठीपेक्षा किती जुने आहोत हे शाबीत करण्याचा अट्टाहास मात्र त्यांनी टाळावा.

Gomantak Column

ओबीसी आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या वाटेतले प्रशासकीय अडथळे

Posted on by kaustubh / 0 Comment

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता आणि तांत्रिक सहाय्यक पदांसाठी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ओबीसी आरक्षणांतर्गत नियुक्ती नाकारलेल्या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या चार याचिका फेटाळून लावल्या. उमेदवारांनी सादर केलेले जातीचे दाखले कालबाह्यतेमुळे किंवा २७ सप्टेंबर २०२१ या भरतीच्या अंतिम तारखेनंतर जारी करण्यात आले असल्याने त्यांचे अर्ज फेटाळण्याचा सरकारचा निर्णय खंडपीठाने कायम ठेवला.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता की ‘जात’ ही एक कायमस्वरूपी ओळख आहे व ती कालबाह्य होऊ शकत नाही. नियुक्ती फेटाळणे म्हणजे त्यांच्या समान संधीचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आणि ओबीसी प्रमाणपत्रांसाठी तीन वर्षांची वैधता विहित करणाऱ्या २००० सालच्या परिपत्रकाच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने यावर प्रतिवाद केला की नोकरीसाठीची पात्रता केवळ जातीवर नव्हे तर त्यासाठी वैध नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपतत्राची आवश्यकता देखील महत्वाचे आहे. नॉन क्रिमी लेयरची पात्रता उत्पन्नावर आधारित असल्याने ती कालागणिक बदलू शकते व त्यामुळेच पात्रतेचे मूल्यमापन एका ठराविक अंतिम तारखेनुसारच केले पाहिजे. २०१३, २०१४ किंवा २०१८ मधील प्रमाणपत्रांवरून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा नॉन क्रिमी लेयर दर्जा सिद्ध होऊ शकत नाही.

याचिका फेटाळताना खंडपीठाने गोवा सरकारच्या तीन वर्षांच्या वैधतेच्या नियमावर टीका केली आणि त्याला आरक्षणाच्या उद्देशाशी ‘विसंगत’ म्हटले. न्यायालयाने सरकारला राजस्थानसारखे मॉडेल स्वीकारण्याची शिफारस केली जिथे प्रमाणपत्रे एका वर्षासाठी वैध असतात आणि ऍफिडेव्हिटद्वारे दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करता येते. खंडपीठाने सरकारला अधिक न्याय्य आणि तर्कसंगत व्यवस्था तयार करण्यासाठी आपल्या नियमांचा पुनर्विचार करून त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.

ह्या निवाड्यात प्रशाकीय शिस्तीला प्राधान्य देऊन सामाजिक न्यायाच्या उद्देशांनाच बगल दिली आहे. अश्या पवित्र्यामुळे सरकारी व्यवस्थेत प्रशासकीय चक्रव्यूह तयार होऊन त्यात नेमके तेच लोक अडकतात ज्यांच्या उन्नतीसाठी हि धोरणे तयार केली जातात. अश्या शक्यतांमुळे ह्या निवाड्याची चिकित्सा करताना सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक उद्देश आणि पात्रतेचे मूलभूत स्वरूप यावर बरेच प्रतिवाद उभे राहू शकतात.

न्यायालयाने व्यक्तीची अपरिवर्तनीय जातीय ओळख आणि तिचा कालगणिक बदलू शकणारा ‘नॉन-क्रिमी लेयर’चा दर्जा यात फरक केला आहे. निकालात त्यांनी स्थापित केले आहे की भरती प्रक्रियेसाठी पात्रता एका विशिष्ट वेळी निश्चित करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाबद्दल बोलायचे झाले तर २७ सप्टेंबर २०२१ हि अंतिम तारीख होती. या कायदेशीर दृष्टिकोनातून याचिकाकर्त्यांची चूक संबंधित कालावधीसाठी त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा वेळेवर पुरावा सादर करण्याच्या अक्षमतेमध्ये होते. न्यायालयाने तर्क दिला की या कालावधीच्या आधी किंवा नंतर जारी केलेले कोणतेही प्रमाणपत्र निर्णायक तारखेला त्यांचा नॉन क्रिमी लेयर दर्जा निश्चितपणे स्थापित करू शकत नाही.

पण हे विसरता कामा नये कि प्रमाणपत्र हि वस्तुस्थितीची केवळ पुष्टी आहे. ती वस्तुस्थिती निर्माण करू शकत नाही. म्हणजे कथित उमेदवार २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी नॉन क्रिमी लेयर मध्ये होते किंवा नव्हते. प्रमाणपत्र हे त्या स्थितीचा केवळ अधिकृत पुरावा आहे. जो उमेदवार अंतिम तारखेला वास्तविकपणे पात्र होता, त्याला केवळ कागदोपत्री पुरावा उशिरा मिळवल्यामुळे अपात्र ठरवणे म्हणजे वास्तविक सत्यापेक्षा प्रशासकीय सोयीला प्राधान्य देणे होय. या तर्काला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘राम कुमार गिझरोया विरुद्ध दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड’ प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देता येईल ज्यात प्रक्रियात्मक किंवा तांत्रिक बाबींमुळे गुणवत्ताधारक राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना रोजगार नाकारला जाऊ नये, असा इशारा दिला होता. गोवा खंडपीठाचा हा निकाल या निवडयापासून विचलित होऊन आरक्षण प्रणालीला कागदपत्रांच्या अडथळ्यात अडकवण्याचा धोका निर्माण करतो.

शिवाय, समानुपाताच्या सिद्धांताप्रमाणे (डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोपोर्शनालिटी) प्रशासकीय कारवाई तिच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठीच्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त कठोर नसावी. ह्या केसमध्ये उमेदवाराच्या नॉन क्रिमी लेयर दर्जाचा पुरावा सादर करण्यास झालेल्या विलंबाची शिक्षा म्हणून त्यांची उमेदवारी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. हा एक कठोर निर्णय आहे. ह्यासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना आवश्यक कालावधीसाठी त्यांच्या नॉन क्रिमी लेयर दर्जाला मागाहून (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) प्रमाणित करणारे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक संधी देता आली असती. एका गुणवत्ताधारक उमेदवाराला सुधारता येण्याजोग्या त्रुटीसाठी नोकरी नाकारणे हा एक सर्वंकषपणे घेतलेला प्रशासकीय निर्णय नसून तो एक दंडात्मक निर्णय आहे जो जातीय आरक्षणाच्या व्यापक ध्येयालाच छेद देतो.

या प्रकरणातील सरकारच्या स्वतःच्या बेशिस्तीमुळे यातील अन्यायाची भावना अधिकच अधोरेखित झाली आहे. सरकारने ह्या नियुक्ती फेटाळण्यामागचा मूळ आधार म्हणजे गोवा सरकारचे २००० सालातील एक परिपत्रक जे ओबीसी प्रमाणपत्रांसाठी तीन वर्षांची वैधता ठरवते. ह्या परिपत्रकाला स्वतः उच्च न्यायालयाने अतार्किक ठरवले आहे. जेव्हा नियम स्वतःच सदोष असेल, तेव्हा राज्याने त्याची इतक्या कठोरपणे अंमलबजावणी करणे कायदेशीरदृष्ट्या एक तकलादू भूमिका आहे. शिवाय, लेखी परीक्षा रद्द होणे, ती पुढे ढकलली जाणे इत्यादी कारणामुळे नियुक्तीप्रक्रियेत प्रशासनाला झालेला मोठा विलंब पाहता मूळ २०२१ च्या वेळापत्रकाचे कठोरपणे पालन करणे अन्यायकारक वाटते. सरकारच्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या ह्या गोंधळातून उमेदवारांनी मात्र योग्य प्रकारे मार्गक्रमण करण्याची अपेक्षा ठेवणे व तसे न जमल्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी शिक्षा देणे हे रास्त आहे का? स्वतःच्या चुकांचा फायदा स्वतः सरकारच घेऊ शकत नाही हे स्वतः सुप्रीम कोर्टनेच कैकदा सांगितलेले आहे.

जरी न्यायालयाने अंतिम तारखेच्या तत्त्वाचे केलेले पालन प्रक्रियेंतर्गत निर्विवाद असले तरी, या संदर्भात त्याची अंमलबजावणी आरक्षण कायद्याच्या मूळ हेतुकडेच दुर्लक्ष करते असे वाटण्यास जागा आहे. याचिकाकर्त्यांकडे गुणवत्ता किंवा सामाजिक ओळखीची मूलभूत पात्रता नव्हती असे नाही तर त्यांचे अपयश केवळ प्रक्रियात्मक स्वरूपाचे होते. हा निकाल अशा व्यवस्थेचे समर्थन करतो जिथे एका उमेदवाराची योग्यता आणि सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक आदेशापेक्षा कागदपत्रांच्या समयसूचकतेला अधिक महत्त्व दिले जाते. जरी याचिकाकर्ते खटला हरले असले, तरी न्यायालयाने गोवा सरकारला सदोष परिपत्रकात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. म्हणजे विपरीत निवड देऊनही सरकार प्रणाली सदोष आहे हे कोर्टाने देखील मान्य केले आहे. पण त्याचा बडगा सरकारवर येण्याऐवजी चार ओबीसी उमेदवारांच्या भविष्यावर उठला आहे ह्याचा तीव्र खेद वाटतो. खरेतर नॉन क्रिमी लेयरची पात्रता हीच ओबीसी आरक्षणातली एक मोठी समस्या आहे आणि त्याची आवश्यकता समूळपणे काढून टाकली पाहिजे. त्यासाठी एक मोठी चळवळ उभी करून संविधानिक मार्गाने त्यावर तोडगा काढणे काळाची गरज आहे. पण तोपर्यंत माननीय न्यायालयाकडून एवढीच अपेक्षा आहे हि सामाजिक समतेचा मार्ग प्रशाकीय प्रक्रियेच्या ओझ्याखाली इतका दबून जाऊ नये की त्या मार्गाचे अस्तित्वच धूसर होऊन जाईल.

Diary/Life

The Car My Father Left Behind

Posted on by kaustubh / 0 Comment

As a man in his 30s, one is often doomed to encounter finance influencers warning about the perils of buying a house and the restraint one must exercise when purchasing a car. When I returned to India from the US, I toyed with the idea of buying a new car. But as we started planning the budget for our wedding, that thought promptly moonwalked back to wherever it had come from. I decided instead to keep using my dad’s car.

Buying a new car wouldn’t have made sense anyway—I was here for only a year and a half. Once I returned to the US early next year, the car would mostly sit idle, aside from the occasional drive my mother might take. I’d also decided not to rent an apartment in Panjim but to stay home in Ponda instead. Rents in Goa had skyrocketed while I was away, and after that anxious winter in Lisbon, I wasn’t eager to live alone again. Cooking for myself wasn’t the problem; eating the same leftovers for three days straight was. So, I stuck with my dad’s car, driving it daily from Ponda to Panjim, where I worked at the Goa Archives and the State’s Central Library.

The car was perfectly functional, apart from a few dents here and there. It lacked the sleek touchscreens and built-in GPS of newer models, but it did have Bluetooth, letting me make and receive calls while driving—a feature that still felt novel.

Today, as I hesitantly drove it to the servicing center, I couldn’t shake the feeling that this might be one of its last visits before a replacement became necessary. My father bought his first car in 2004, around the time I finished school. For years, it mostly sat unused because he took an awfully long time to learn how to drive it, preferring his Hero Honda Splendor to navigate the familiar roads of Goa. It wasn’t until 2014 that he felt confident behind the wheel. Meanwhile, our uncles and extended family members kept upgrading to newer models, but my father’s reluctance persisted.

I got my license in 2009 but didn’t start driving regularly until 2017. That year, on his birthday, my father bought a new car—a top-model Honda Jazz. It was the most extravagant purchase he’d ever made, surprising everyone. As the eldest of five siblings, his life had been defined by frugality and sacrifice, shaped by the constant responsibility of providing for his family. Yet, this time, he chose indulgence.

He drove it for just ten days. On one of those days, he scratched it while parking too. Then, he fell ill with what started as a fever. Within a month, he was gone.

The car, once a symbol of his quiet rebellion, became an artifact of his absence. I avoided it for months after his death. When I finally began driving it, it was out of necessity rather than sentimentality. Still, every time I slid into the driver’s seat, I couldn’t help but feel his presence—not in a supernatural way, but in the small details: the faint scent of his aftershave, the scratches on the dashboard from his rings, the way the seat was always adjusted slightly too far back for me.

Even now, I tell people it’s my dad’s car. Somehow, calling it mine feels dishonest.

At the servicing center, the mechanic examined the car and rattled off a list of required repairs. All four tires needed replacement—6,500 rupees each. A dent in the front right door, thankfully, could be covered by insurance. I texted my wife: “The bill has escalated to 26k in the first five minutes.” He continued with a detailed breakdown of the servicing, totaling another 17,000 rupees.

Servicing a car always stresses me out. Unlike other boys my age, I’ve never had an interest in cars or bikes. As a child, I didn’t even dream of driving. As a result, I understand very little about how cars actually work. I nodded along, unsure whether I was being fleeced or if I simply lacked the knowledge to question him. I’ve seen others haggle at moments like this, but I can never bring myself to do it. There’s a part of me that doesn’t want to come across as “cheap,” a holdover from the frugality ingrained in me growing up. Now that I can afford such expenses, I feel caught in a strange paradox: the desire to seem effortless in my spending, weighed against the guilt of every rupee spent.

This car embodies more than practicality; it’s a relic of my father brief, joyful indulgence in his otherwise sobering frugality. But today, as I hesitated for a second to approve the repairs, I realized it’s also a reminder of everything I’ve inherited from him—habits, anxieties, the mental math that accompanies every decision.

This constant push and pull between wanting to embrace modernity and feeling alienated from it—is this what upward mobility feels like? Or is the hesitation itself is some kind of inheritance, passed down from one cautious generation to the next?

Issues

Are Goan taxi drivers really a mafia?

Posted on by kaustubh / 0 Comment

The Transport department in Goa recently released draft guidelines for app based taxi aggregators in Goa, effectively opening the doors for private aggregators to begin operations in the taxi business in Goa. Predictably, the local taxi operators are up in arms against these guidelines and the handing over a business that they’ve built and sustained over years into the hands of corporate sharks whose primary fidelity is to profit. The public opinion, too, seems to be skewed in the favour of these app based taxis citing various reasons including unregulated and inflated fares by the local taxi operators, lack of availability, complaints regarding the behaviour of taxi operators, and so on. Moreover, the decline of Goan tourism was also blamed on the taxi drivers. They’ve already been termed as the so-called ‘taxi mafia’ of Goa.

The taxi industry in Goa today is staring into a two pronged crisis – to recover their image as the brand ambassadors of Goan tourism and erase this image of a mafia, and the looming threat of the app based aggregators which the government has been trying to introduce in Goa for some years. The taxi business in Goa has been built over successive decades, mostly by the members belonging to the Bahujan communities. They represent the last vestige of the early evolution of the tourism industry in Goa, even prior to the introduction of the tourism policy in the late eighties. Even though the recent propaganda against them has become increasingly bitter, there are so many instances wherein the Goan taxi drivers have gone out of their way to make their passengers feel convenient.

First of all, it is imperative that one understands the taxi business in Goa and how it operates. It is not an uniform, homogenized industry but there are different types of taxi operators that ply their vehicles in Goa. There are those who operate at airports, the yellow black taxis that ply outside the railway stations, the taxis that queue up outside hotels, and the ones who wait for customers at their designated taxi stands for a customer. These taxis pick up passengers from point A and drop them off at point B. It is an unwritten rule that they will, once having dropped a passenger, not pick another passenger to return to their point of origin. This is done in order to not oversstep on the business of the taxi drivers of another location and sustain the cooperative nature of this business wherein even one taxi operator’s greed for rides outside his usual territory might break a chain of trust and impinge onto the livelihood of others. That is why they charge 50% return fare on these trips.

Now, why do these rates appear higher as compared to the app based aggregators like Uber and Ola? First of all, app based aggregators do not operate on fair pricing models. Their rates are heavily subsidized by the extra cash, i.e. the venture capital, they have at their disposal. They burn this cash to lower rates for passengers and annihilate the local competition. Using these predatory techniques, they eventually establish their monopoly, forcing the local cab drivers either out of business or coercing them to sign up with them.

Secondly, the traffic on Goan roads isn’t as congested as the metropolitan cities where these ride hailing apps are abundant. For instance, from my home in Ponda to Panjim city, I cover the 30 kilometer odd distance in around 45 minutes. In a recent visit to Mumbai, I covered 8.5 kilometers in 45 minutes. This often makes us believe that if I am charged Rs. 500 for a 45 min ride in Mumbai, why am I being charged Rupees 1200 for the same distance in Goa? In short, unlike these apps, the Goan taxis do not operate on predatory pricing that kills other players in the business. One can always talk to a cab driver in Indian metropolitan cities and inquire how their earnings have varied in the course of driving for app based aggregators? Their stories and the coercion to work through exploitative working conditions would really make you question the promise of convenience of this so-called gig economy.

The existing problems with the Goan taxi community will not magically disappear once these app based aggregators are introduced. Instead, they would get even more complicated.  First of all, it needs to be reiterated that the so-called lack of standardised fare in Goa is a matter of enforcement. Also, one needs to understand that these rates vary according to the distance and type of the car. An Ertiga cannot charge the same amount as an Innova. Moreover, these are rates that are notified by the transport department, and the taxi owners themselves have no say in deciding these rates. And most importantly, the introduction of app based aggregators will not necessarily bring in standardised fares precisely because these apps very much thrive on an unregulated pricing model for their rides. Their pricing depends on various factors including waiting charges, driver rating, type of car etc. But the real catch in these apps is surge pricing and how, in situations of high demand and/or adverse weather conditions, the fares for these taxis escalate to 1.5x-3x the usual amount. How are we then imagining that the problem of unstandardised fares will be resolved by the apps?

Secondly, if one goes through the guidelines, it is mandatory for the aggregators to pay the taxi drivers the stipulated fare as notified by the transport department. Any commission and the profit for the aggregator will have to be levied on top of this fare. That implies this amount will be extracted from the customers. So effectively the rides are going to be expensive for the customers, and not cheaper than they already are.

The crucial bit in this entire saga around Goan taxis is this characterization of the Goan taxi drivers as ‘taxi mafia’, a label that has come to gradually stick and generate preemptive bias towards them. They are called such because of their control over the mobility of tourists that often erupts into conflicts over who has the right to ferry tourists from one point to another. For instance, there is a vertical of the taxi business that operates outside hotels and resorts. They follow a queue system and assign incoming requests serially to those in the queue. Once a driver returns from such a trip, they should again stay in a queue and wait for their turn. These cabs are mostly owned by the locals from the area where the resort or hotel is located, so that the locals too benefit from these kinds of investments in their villages. There is no guarantee when their turn will come and the taxi operators confess that getting even one trip a day is considered lucky. Sometimes, their turn would come past midnight and they have to be present on such occasions. This waiting period in which these drivers are trapped makes it look like they are sitting idle throughout the day, and people often accuse them of  not wanting to work, and hence charging hefty fare for one trip that should suffice for a day’s earnings. Nothing could be further from the truth. Imagine yourself in a condition where you have to provide for your family, pay monthly installments for the car loan, taxes and deductions of all kinds, save enough for a rainy day, and countless other expenses that eat away your earning. Now add to that irregular working hours, rising inflation, and an overall uncertainty that comes with unstable income. The last thing you would want to do is not work.

It is easy to characterize their idleness as a lack of desire to work while sitting in the comforts of our own financial stability. It is as if they should be blamed entirely for failing in a system that is designed to work against them. When life is this unstable, and the State is promoting  big corporate players whose profit models are built on their worker’s precarity, do you expect them to not express their anger and frustration towards the system? All their actions are a desperate attempt to preserve their livelihoods, even at the risk of being anachronistic and irrelevant for refusing to participate in the newest fad of the marketplace.

What the taxi drivers in Goa have evolved is a cooperative model of doing business which is built around the community. These values are alien, and perhaps detrimental to the capitalist ways of doing business, where in the name of the free market, people often aspire to build monopolies. It is not that Goa doesn’t have app based aggregators already. There are at least two apps that are currently operating and were handed the monopoly over the Goan taxi market on a platter. Predictably, these apps have failed because the demand in Goa is not as large as compared to metropolitan cities, and moreover, it is unevenly distributed. These algorithms cannot adapt to the humane ways of doing business while coexisting. And that is what is worrying about these draft guidelines, that they are not only bringing private corporate players into this arena, but are also advancing the algorithmic takeover of our life.

 

An edited version of this piece was published in Scroll.in on 15 June 2025. 

Uncategorized

या द्वीपीचिया भाषांमध्ये।तैसी मराठिया

Posted on by kaustubh / 0 Comment

‘भाषा म्हणून मराठी स्वीकारार्ह, राजभाषा म्हणून नव्हे’ ह्या मथळ्याचा लेख अनंत अग्नी सरांनी मंगळवारच्या लोकमतमध्ये प्रकाशित केला आहे. त्या लेखात काही त्रुटी आणि तार्किक विसंगती आहेत पण त्या लेखात एक ऐतिहासिक मुद्दा अग्नी सरांनी उपस्थित केला आहे व त्यावर ऐतिहासिक संदर्भासहित स्पष्टीकरण देणे क्रमप्राप्त आहे. ते लिहितात

‘मराठी गोव्याची आद्यभाषा असती तर धर्मांतरानंतर ख्रिस्ती समाजाने ती का वापरली नाही? धर्मांतरित ख्रिस्ती समाजावर कोंकणी भाषेच्या वापराची सक्ती पोर्तुगाली शासनाने केल्याची माहिती मला तरी नाही”.

ख्रिस्ती गोमंतकीयांच्या मराठी भाषेच्या वापराबाबतीत अनेक लोकांनी लिहिले आहे पण कदाचित अग्नी सरांनी ते वाचले नसेल. ह्या विषयावर अधिकारवाणीने खुद्द अ. का. प्रियोळकरांनी सविस्तर लिहिले आहे पण प्रियोळकरांचे मराठीप्रेम जगजाहीर आहे आणि कोकणीला मराठीची बोली म्हणण्याचा त्यांचा अट्टाहास कदाचित आता कालबाह्य वाटत असावा. तात्पर्य, प्रियोळकर हे कोकणीबाबतीत पक्षपाती आहेत त्यामुळे त्यांनी लिहिलेल्या संदर्भाचा दाखला इथे नको. त्यापेक्षा मी डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकरांच्या एका लेखाचा दाखला इथे देतो जेणेकरून गोव्यातील ख्रिस्ती लोकांमध्ये मराठीचा काय वापर होत होता ह्यावर थोडासा प्रकाश पडेल. हल्लीच उदय भेमरेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबतीत केलेल्या वक्तव्यामुळे जो वाद निर्माण झाला त्या इतिहास मंथनात डॉ. पिसुर्लेकर ह्यांना एक निर्विवाद इतिहासकार म्हणून खुद्द कोकणीच्या म्हालगड्यांनीच प्रमाणित केले आहे. त्यामुळे पिसुर्लेकरांच्या संशोधनाविषयी शंका घेण्याचे कारण नसावे.

पिसुर्लेकरांनी आपले बरेचसे लेखन पोर्तुगीज भाषेत केले आहे. त्यातला एक लेख म्हणजे ‘अ प्रोपोजितु दूश प्रीमैरुश लिव्हरुश माराताश इम्प्रेसौइश ए गोवा’ (गोव्यात मुद्रित झालेल्या पहिल्या मराठी पुस्तकांविषयी) हा होय. हा लेख ‘बोलेतीं दू इंश्तीत्युतू वाश्कु द गामा’ ह्या पोर्तुगीज नियतकालिकाच्या १९५६ साली प्रकाशित झालेल्या ७३व्या अंकात छापला होता. गोव्यातल्या मुद्रणकलेच्या ४०० वर्षांच्या इतिहासावर काढलेला हा एक विशेष अंक होता. त्यात पिसुर्लेकर बऱ्याच गोष्टी लिहितात ज्यातून ख्रिस्ती समाजात व एकूणच गोव्यात मराठीचा वापर कसा सुरु होता त्याविषयी आपल्याला माहिती मिळते.

कोकणीवाद्यांमध्ये एक प्रचलित समज आहे. तो असा कि पोर्तुगीजांच्या आगमनाआधी नागरी लिपीतले लिखित कोकणी साहित्य गोव्यात (जुन्या काबिजादीत?) अस्तित्वात होते पण धर्मांतरणाच्या वेळी ते साहित्य पोर्तुगीजांनी नष्ट केले. पिसुर्लेकरांच्या मते हे ठाम चूक आहे. ते सांगतात कि पोर्तुगीजांनी नष्ट केलेले साहित्य हे कोंकणीत नसून मराठी व संस्कृत मध्ये लिहिले आहे. पोर्तुगीजांच्या पत्रव्यवहारातून ह्या दोन्ही भाषेत गोव्यात लेखन चालू होते असे उल्लेख मिळतात. ह्यातली बरीचशी हस्तलिखिते हि धार्मिक साहित्यासंबधित होती व पोर्तुगीजांनी धर्मांतरणाच्या वेळी ती लोकांकडून जप्त केली. त्यातल्या काही हस्तलिखितांची नक्कल रोमन लिपीमध्ये करून वा काहींचा गोषवारा पोर्तुगीज भाषेत लिहून ती जेजूइट मिशनऱ्यांनी सांभाळून ठेवली होती. हिंदूंच्या धार्मिक संकल्पना समजून हिंदू धर्मग्रंथांत जे काही लिहिले होते, त्याविरुद्ध प्रत्युत्तर देणे व त्यांना ख्रिस्ती धर्माची शिकवण देणे सोपे जाईल हा त्या संकलनामागचा हेतू होता. त्यापैकी अमृतानंद यांनी रचलेले योगराज-तिलक, मुकुंदराज रचित विवेकसिंधू, ज्ञानेश्वरी, विष्णुदास नामा ह्यांचे साहित्य, अनादी पुराण सारख्या हस्तलिखितांची रोमी लिपीतील नक्कल वा पोर्तुगीज भाषेतले गोषवारे रोम, एव्होरा, ब्रागा सारख्या युरोपियन शहरांतील वाचनालयांमध्ये सापडल्याचे पिसुर्लेकर नमूद करतात.

फादर थॉमस स्टीफन्स ह्यांनी १६१६ साली मराठीत ख्रिस्तपुराण रचले हे सर्वश्रुत आहे. पण मराठी जाणणारे किंवा मराठीत लेखन करणारे स्टीफन्स हे त्याकाळचे गोव्यातले काही एकटेच ख्रिस्ती मिशनरी नव्हते. त्यांच्या आधीही गोव्यात कार्यरत असलेले परदेशी तसेच स्थानिक ख्रिस्ती मिशनरी मराठीत लेखन व वाचन करीत असत. पिसुर्लेकर लिहितात कि १५६० साली गोव्यातल्या सेंट पॉल कॉलेजमध्ये अंजदीवच्या एका संन्याश्यासोबत झालेल्या वादविवादात फादर फ्रांसिश्कु रॉयज ह्यांनी भगवदगीता व योगराज-तिलक ह्या ग्रंथांचा उल्लेख केला. जेजुइटांचे मराठीचे अध्ययन व त्यात साहित्यनिर्मिती हि स्थानिक धर्मांतरित ख्रिस्त्यांच्या साहाय्याने होत होती. त्यात मानुएल ओलीव्हेरा व जेजुइट भाषातज्ज्ञ फ्रांसिश्कु रोदरीगिश ह्यांचे सहाय्यक आंद्रे वाझ ह्यासारख्या स्थानिक लोकांचा उल्लेख आपल्याला पिसुर्लेकरांच्या लेखात मिळतो. फादर स्टीफन्सनंतर राशोल सेमिनारीत आलेल्या फादर क्रुव्हा ह्यांनी १६२९ साली पीटर पुराण लिहिले आहे

सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीस लिहिलेल्या ख्रिस्तपुराणाचे वाचन हे मोठ्या आनंदाने व भक्तिभावाने गोव्यात होत होते आणि हि प्रथा अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुद्धा चालू होती. ह्यावर १७७६ साली आर्चबिशप फ्रांसिश्कु असुंसांव ह्यांनी बेजा शहराचे बिशप फ्रियर मॅन्युएल ह्यांना लिहिलेल्या एका पत्राचा दाखला पिसुर्लेकर देतात. ह्या पत्रात ख्रिस्तपुराणाच्या सार्वजनिक वाचनावर बंदी आणण्याची मागणी असुंसांव करतात. ह्या पत्रात आर्चबिशप असुंसांव लिहितात कि गोव्यातल्या चर्चमध्ये काही पुस्तकांचे वाचन मराठीत होते व त्यावर सामान्य भाषेत (lingua vulgar) निरूपण होते. असुंसांव ख्रिस्तपुराणाविषयी बोलत होते व त्यावर बंदी घालण्याचा विचार करावा अशी विनंती ते बिशप फ्रियर मॅन्युएल ह्यांना करत होते कारण बिशप मॅन्युएल हे रियाल मेजा सेंसॉरिया म्हणजेच रॉयल सेन्सॉरशिप बोर्डाचे अध्यक्ष होते. ख्रिस्तपुराण १६१६ साली लिहिले गेले व १७७६ पर्यंत, म्हणजे सुमारे १६० वर्षे तरी, त्याचे वाचन गोव्यातल्या चर्चमध्ये मराठीत नियमित होत होते असा लेखी पुरावा पिसुर्लेकर देतात.

पिसुर्लेकर हेही लिहितात कि ख्रिस्तपुराणातली मराठी भाषा समजण्यास कालांतराने ख्रिस्ती समाजास अवघड होऊ लागली म्हणून ह्या सार्वजनिक वाचनादरम्यान त्यावरचे स्पष्टीकरण चर्चमधल्या श्रोत्यांना कोंकणीत दिले जात होते. आता ह्यावर अग्नी सर म्हणतील बघा, ख्रिस्ती लोकांनी मराठी स्वीकारली नाही आणि मराठीत लिहिलेले ख्रिस्तपुराण त्यांना कोंकणीत समजावे लागत असे! पण हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे कि ख्रिस्तपुराणाचे लेखन व त्याच्या सार्वजनिक वाचनावर बंदी येईपर्यंत १६० वर्षांचा काळ लोटलेला आहे. सर्वसाधारणपणे कुठलीही भाषा इतक्या काळात बदलतेच. शंभर दीडशे वर्षांपूर्वीची कुठलीही भाषा आज वाचताना ती संपूर्णरीत्या कळते असे नाहीच. त्यात गोव्यातल्या ख्रिस्ती समाजाने पोर्तुगीज भाषेचा जास्तीत जास्त वापर करावा ह्यासाठी पोर्तुगीज सरकारचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न सुरु होते. त्यामुळे अठरावे शतक येईपर्यंत गोव्यातील ख्रिस्ती समाजाचे मराठीशी अंतर निर्माण होणे साहजिक आहे.

पण ह्याचा अर्थ ख्रिस्ती समाजाने मराठी सोडून दिली होती असा होतो का? गोव्यातल्या अभिलेखागारात १८७५ सालचा, म्हणजे ख्रिस्तपुराणावर बंदी आणून सुमारे शंभर वर्षानंतरचा, एक दस्तऐवज माझ्या वाचनात आला. त्यात त्यावर्षी घेतलेल्या मराठी भाषेच्या परीक्षेसंबंधीची कागदपत्रं आहेत. सदर परीक्षेचे स्वरूप म्हणजे एका दिलेल्या मराठी उताऱ्याचा पोर्तुगीज अनुवाद व त्याचे मोडी लिप्यंतर करायचे व दुसऱ्या भागात दिलेल्या पोर्तुगीज उताऱ्याचे मराठी रूपांतर करायचे असे होते. ह्या परीक्षेला चार उमेदवार बसले होते आणि चारही जणांच्या उत्तरपत्रिका त्या दस्तऐवजात जोडलेल्या आहेत. त्या चारपैकी तीन उमेदवार हे कॅथलिक होते. ह्या उदाहरणाने काय सूचित होते ते ज्याने त्याने ठरवावे पण गोव्यातल्या ख्रिस्ती समाजाचे आणि मराठीचे कधीच काही नाते नव्हते किंवा इथल्या ख्रिस्ती समाजाने धर्मांतरानंतर कधीच मराठी वापरली नाही हे एक बेजबाबदार आणि अनैतिहासिक विधान आहे.

General/History

भीमजयंती, गोवा २०२५ – आयोजक: युगनायक

Posted on by kaustubh / 0 Comment

व्यासपीठावरील मान्यवरांना, तसेच इथे जमलेल्या तमाम भीमसैनिकांनी माझा क्रांतिकारी जय भीम!

ज्या माणसाच्या विचाराने, श्रमाने आणि लेखणीच्या फटकाऱ्याने आमच्या सारख्या लोकांच्या आयुष्यातला अंधार नष्ट झाला त्या क्रांतिसूर्य डॉ भीमराव आंबेडकरांना अभिवादन तसेच ह्या देशातील विषमतावादी व्यवस्थेला पहिला सुरुंग लावणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुलेंनाही माझं वंदन! इंग्रजीत एक म्हण आहे – we are because he was! ते होते म्हणून आज आम्ही आहोत.

आम्हा सगळ्यांचं भाग्य म्हणजे ह्या कार्यक्रमात डॉ भारत पाटणकर मुख्य अतिथी आहेत. ह्यांच्या कार्याने, लेखणीने बहुजनांच्या अनेक पिढ्या केवळ महाराष्ट्रात नाही तर देशभरात घडल्या. त्यांच्या सहवासात ही भीमजयंती साजरी व्हावी हे आम्हा सर्वांसाठीच अभिमानास्पद आहे. खरं सांगायचं झालं तर आज मला काहीसं दडपणही आलेलं आहे. जेव्हा मिलिंद माटे सरांनी मला फोन करून जोतीराव फुलेंच्या विचारांच्या अंगाने बोलण्याचा सल्ला दिला तेव्हा पहिला संदर्भ मी पहिला तो गेल ओम्वेद ह्यांचा महात्मा फुलेंवरचा लेख. त्या एक महान विदुषी होत्या आणि पाटणकर सरांच्या सहचारिणी होत्या. जगभरात आज जात ह्या विषयावर जे संशोधन होत आहे त्याला प्रभावित करणाऱ्या विचारवंतांत डॉ ऑम्वेद ह्यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जात. आज त्यांची आठवण येणं माझ्यासारख्या विद्यार्थ्याला साहजिकच आहे.

मित्रहो, इथे येण्यापूर्वी मी काय बोलू ह्यावर बराच विचार केला. महात्मा फुले, डॉ आंबेडकर ह्यांच्याविषयी बोलणे क्रमप्राप्त आहे पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या विचारांपासून प्रेरणा घेऊन गोव्याच्या जातवास्तवासंबंधी बोलणं अधिक उचित ठरेल असं मला वाटलं आणि त्याप्रमाणे मी काही गोष्टी लिहून आणल्या आहेत. एकतर गोव्यात असलेलं जातवास्तव, व त्याविरोधात सातत्याने झुंजणारे लोक, युगनायक सारख्या संस्था ह्यांच्याविषयी फारसं बोललं जात नाही. आणि दुसरं म्हणजे हल्ली कोण काय बोललं तर कोणाच्या भावना दुखावल्या जातील ह्याचा नेम नाही. मजा अशी झाली आहे कि फुले आंबेडकर सगळ्यांना हवे आहेत पण ते केवळ एका समाजाचे प्रतीक म्हणून. भारतीय समाजाचा – ज्यात जातव्यवस्था हि केंद्रस्थानी आहे – त्या सामाजिक रचनेची व्यापक चिकित्सा करून ते बदलण्यासाठी प्रयत्न करणारे विचारवंत म्हणून फुले व आंबेडकर इथल्या लोकांना, इथल्या राजकीय व्यवस्थेला नको आहेत. पण भावना दुखतील म्हणून सत्य बोलायला घाबरायचं का? फुलेंनी आपल्याला सत्यशोधक परंपरा दिली आणि आंबेडकरांनी आपल्याला संविधान नावाचं एक शस्त्र दिलं. आज त्याच परंपरेला जागून मी काही विचार इथे मांडणार आहे.

माझ्या भाषणाचे तीन टप्पे आहेत. इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य. एक समाज म्हणून आणि खासकरून बहुजन समाज, जो अनेक शोषित, वंचित समूहांनी मिळून बनलेला आहे, अश्या समाजाने खरोखरच ह्या तीन गोष्टींवर सारासार विचार करणं गरजेचं आहे. इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य!

तर आधी इतिहासाकडे येऊ – गोव्याच्या इतिहासापासूनच सुरु करू! गोव्याच्या इतिहासात बहुजन समाज कुठे आहे? मी स्वतः इतिहासाचा विद्यार्थी आहे. बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकेतील न्यू यॉर्क मधल्या कोलंबिया विद्यापीठात पीएचडी शिकले. त्याच कोलंबिया विद्यापीठपासून दीड तास दूर अजून एक मोठं आणि जुनं विद्यापीठ आहे पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ. त्या विद्यापीठात मी गोव्याच्या इतिहासावर पीएचडी करतोय. गोव्याच्या इतिहाससंबंधात जितकी पुस्तकं लिहिली आहेत त्यातली बहुतेक मी वाचली आहेत. केवळ इंग्रजीत नव्हे तर मराठीत आणि पोर्तुगीज मधली पण पुस्तकं मी वाचली आहेत. क्वचितच त्यात गोव्यातल्या बहुजन समाजाविषयीच्या इतिहास आपल्याला मिळतो. आता ह्याचा अर्थ आपल्या लोकांना इतिहास नाही असा घ्यायचा का? आपण एक समाज म्हणून ह्यावर कधी विचार केला आहे का? हे का घडतं? तर पूर्वीपासून इथे इतिहास लिहिणारे हे एकाच वर्गातून, सामाजिक पृष्ठभूमीतून यायचे. ते उच्चभ्रू होते. त्यांच्या शेतजमिनी होत्या, भाटं होती. त्या भाटात तुमचे आमचे पूर्वज राबायचे त्याबदल्यात त्यांना पैसे मिळाले तर मिळाले नाहीतर तेही मिळायचे नाही. ह्या वर्गाकडे मोकळा वेळ होता. त्या मोकळ्या वेळात हे साहित्य लिहायचे, इतिहास लिहायचे, गाणी म्हणायचे. पण ह्यांनी लिहिलेल्या इतिहासात, साहित्यात आमचे लोक कधी दिसले नाही. आपण एक अदृश्य समाज होतो. मागल्या दाराने यायचं, काम करून निघून जायचं. ज्या वर्गाने आमच्या पूर्वजांचे असे शोषण केले तो वर्ग आपला इतिहास लिहिणार आहे का?

गोव्यात पोर्तुगीज सोळाव्या शतकापासून होते. इथल्या उच्च्वर्णीय समाजाच्या फायद्याचे कायदे त्यांनी बऱ्याच आधीपासून करून ठेवलेत. कोमुनिदाद कायदा, महाजन कायदा, जमिनीच्या मालकीचा कायदा हे सोळाव्या, अठराव्या, एकोणिसाव्या शतकात तयार झाले. गोव्यात बहुजनांच्या बाबतीत पहिला कायदा कधी झाला माहित आहे? १९०१ साली. विसाव्या शतकात. मुंडकरांना अचानकपणे बेघर करण्याच्या विरोधात एक कायदा १९०१ साली पास करण्यात आला. आणि त्याच्याही विरोधात भाटकार परत कोर्टात गेले आणि त्याच्यात बदल करून आणले. त्या बदललेल्या कायद्यात अशी तरतूद होती कि मुंडकाराने जर भाटकाराला मान दिला नाही तर त्याला जमिनीवरून काढण्याचा पूर्ण अधिकार भाटकाराला होता. तो जाऊन मुंडकरांना जमिनीचे हक्क मिळेपर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकरांना कूळ मुंडकार कायदा आणावा लागला. आजही मुंडकारी खटले सुटलेले नाहीत. इथे बरेचसे लोक पेडण्याहून आलेत. ह्याबद्दल तुम्हाला मी वेगळं सांगण्याची गरज नाही. आज ज्या कोमुनिदादींचे गोडवे जगभरात गायले जातात, किंवा गोव्याच्या निसर्गाबद्दल, इथल्या खाजन शेतीव्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी जगभरातून लोक गोव्यात येतात, त्या शेतात राबणारी, मानशी राखणारी  लोकं कोण होती? ह्यांचा इतिहास कुठे आहे? तो लिहिला जात नाही कारण तो इथल्या व्यवस्थेच्या सोयीचा इतिहास नाही.

ताजे उदाहरण बघा – महात्मा फुल्यांवर चित्रपट येतोय तर त्याला विरोध करायला काही संघटना पुढे सरसावल्या आहेत. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी काय हे मी वेगळं सांगायची गरज नाही. पण एक चांगली गोष्ट म्हणजे ह्या विरोध करणाऱ्यांपेक्षा ह्या चित्रपटाचे समर्थन करणारे लोक जास्त आहेत? कारण फुले दाम्पत्याच्या कार्याचा इतिहास आज जगभरात पोचला आहे. परदेशी विद्यापीठातून तो शिकवला जातो. म्हणून म्हणतो, आपला इतिहास जोपर्यंत लिहिला जाणार नाही तोपर्यंत आपलं ह्या समाजात नेमकं स्थान काय हे आपल्याला कळणार नाही. बाबासाहेबांनी भीमा कोरेगावचे स्मारक शोधून काढून नेमकं हेच केलं. ह्या समाजाला अस्पृश्य गणलं गेलं त्याला त्याच्या शक्तीची जाणीव करून दिली. ते सामर्थ्य इतिहासामध्ये आहे. आपला इतिहास हा आपणच लिहावा लागेल.

त्यासाठी काय करावं? आपल्या मुलांना डॉक्टर इंजिनियर बनवा पण चार पाच जणांना इतिहासकारही बनवा. इथे शिका किंवा बाहेर जाऊन शिका. कारण इथे तुम्ही प्रस्थापित इतिहासाविरोधात काही लिहायला गेला तर तुम्हाला मागे ओढणारे लोक खूप असतील. बऱ्याच वेळा तुमचे प्राध्यापकच असतील. गोव्याबाहेर जाऊन शिका पण ह्या कामात मागे पडू नका. नाहीतर व्हाट्सएप्पवर इतिहास वाचून आपण कधी एकमेकांचा द्वेष करायला लागू हे सांगता येत नाही.

हि झाली इतिहासाची गोष्ट. आता वर्तमानाकडे येऊ. वर्तमानात काय करणे गरजेचे आहे तर महत्वाच्या संस्थांवर आपली माणसं बसवणे. लोकशाही हि संस्थांमार्फत चालते. आणि त्या केवळ सरकारी संस्था नसतात. जसं प्रशासन, न्यायपालिका ह्या सरकारी संस्था आहेत, तशीच विद्यापीठं, शिक्षण संस्था, सहकारी बँका ह्या सारख्या बिगर सरकारी संस्था आहेत. प्रसार माध्यमं आहेत. आज गोव्यात किती संपादक बहुजन समाजातले आहेत? माध्यमं जर मत घडविण्याचे काम करतात तर त्या प्रक्रियेत बहुजनांचा वाट आहे का नाही? बहुजनांची बाजून घेऊन भांडणारं एक तरी वर्तमानपत्र गोव्यात आहे का? विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. ह्या सर्व संस्थांमध्ये भागीदारी हवी कारण आपल्याला संविधानिक मूल्ये त्यातून राबविता आली पाहिजे. हे करणं फारसं कठीण नाही पण ज्या वेगाने ते व्हायला पाहिजे ते होत नाही. ते कठीण नाही कारण आरक्षण नावाचं शास्त्र आपल्याकडे आहे. खरंतर आरक्षणाविषयी मी बोलणार नव्हतो कारण बहुजन राजकारणाला आजपर्यंत केवळ आरक्षण ह्या एकाच गोष्टीकडे मर्यादित करून ठेवलंय. पण एक गोष्ट माझ्या सातत्याने लक्षात आली ती अशी कि आजही आपल्या मुलांमध्ये, जे आरक्षणातून शिकायला जातात, त्यांना अपराधीपणाची भावना दिली जाते आणि त्याहीपेक्षा म्हणजे त्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जाते. आज ह्या व्यासपीठावरून मी हे सांगू इच्छितो कि आरक्षण घेतल्याचा कसलाच संकोच बाळगू नका. मेरीट हे एक थोतांड आहे. त्याच्यापेक्षा मोठी लबाडी भारतात झाली नाही. कसलं मेरिट घेऊन बसलेत हे लोक? मेरिट म्हणजे केवळ तुम्हाला घरी किती सुख सोयी उपलब्ध आहे त्याचे मोजमाप आहे. एक उदाहरण घेऊन – मी आणि माझी बायको उच्च्शिक्षित आहे. आम्ही एका बंगल्यात राहतो. माझा मुलगा किंवा मुलगी सगळ्यात महागड्या शाळेत शिकतात. आम्ही त्यांचा अभ्यास घेतो. घरी त्याच्याशी इंग्लिशमध्ये बोलतो. त्याला वेगवेगळी पुस्तकं आणून देतो. त्याला कोचिंग क्लासेसला घातलं आहे. त्याला शाळेत जायला, घरी यायला वेगळी गाडी आहे. ह्या मुलाची स्पर्धा आता पेडण्यातल्या किंवा सांगेतल्या एका विद्यार्थ्यांशी करू. त्या विद्यार्थ्यांची शाळा घरापासून दूर आहे. तिथे जायला धड बस नाही. घरी अभ्यास करायला धड जागा नाही. आई वडील जेमतेम शिकलेलं. ते दिवसभर कामाला जातात तर धाकट्या भावंडालाही सांभाळायचं आहे. घर साफ करायचं आहे. कदाचित जेवणही बनवावं लागत असेल. ह्या सर्व व्यापातून वेळ काढून त्या विद्यार्थ्याला शिकायचं आहे. आता मला सांगा ह्या विद्यार्थ्यांची आणि माझ्या मुलाची स्पर्धा समान पातळीवर आहे का?

आता हाच विचार एका मोठ्या, सामाजिक पातळीवर करा. एका समाजाला शतकानुशतके शिक्षणापासून वंचित ठेवलं तो केवळ गरीब आहे म्हणून नाही तर तो खालच्या जातीचा आहे म्हणून. आणि आता त्याला अचानकपणे मुख्य प्रवाहात आणून सोडलं आणि म्हटलं शिका. तिथे आल्यावर त्यांना मानसिक त्रास द्यायचा, त्यांचं खच्चीकरण करायचं आणि मग म्हणायचं तुम्ही आमची बरोबरी करू शकत नाही, तुम्हाला मेरिट नाही. ह्याला काय अर्थ आहे? कोण काहीही म्हणो. आरक्षण आपला हक्क आहे, ती भीक नाही. तो मिळवा. देशातल्या प्रत्येक संस्थामांध्ये आपलं प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे नाहीतर हे लोक आपल्याला डोकं वर काढू देणार नाही. इतक्या वर्षांनंतरही आपण आरक्षणावर बोलतोय हि खरी ह्या समाजाची शोकांतिका आहे. बाबासाहेब म्हणायचे कि भारतात समाज नावाची कल्पना रुजू शकत नाही कारण जातिव्यवस्थेमुळे इथे बंधुत्व निर्माण होऊ शकत नाही, fraternity निर्माण होऊ शकत नाही. बाबासाहेब म्हणायचे इथे समाज नाही तर गँग्स आहेत. गँग्स ह्या केवळ स्वतःचा फायदा बघतात आणि त्यासाठी ते दुसऱ्याला लुटण्यास, प्रसंगी त्यांचा जीव घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही.

सर्वात शेवटी आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे भविष्य. भविष्यात आपल्याला काय करायचंय तर आपली भागीदारी सत्तेत कायम करायची आहे. ते आपलं ध्येय असलं पाहिजे. आज आपण पाहतो कि बहुजनवादी राजकारणाची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. ती परिस्थिती बदलावी लागेल. आणि सत्ता म्हणजे केवळ जास्तीत जास्त बहुजन आमदार निवडून आणणे नाही. तर आपण, आपले प्रश्न, आपला समाज हा सत्तेच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजे. लोकांना वाटतं कि जास्त आमदार निवडून आले कि सगळं सोपं होतं. तस असेलही पण तशी सत्ता चिरकालीन टिकत नाही. सत्तेसाठीचा लढा हा आधी सामाजिक क्रांती मग राजकीय सत्ता अश्या क्रमाने येतो. आपल्याला दीर्घकालीन सत्ता स्थापन करायची आहे कारण भारतात जर खरी लोकशाही राबवायची धमक कोणात असेल तर ती फुले आंबेडकरी विचारांनी प्रेरित झालेल्या समाजातच आहे. त्यामुळे आजपासून आपण कमला लागलं पाहिजे. परत एकदा सांगतो इतिहासातून समाजात, वर्तमानातून संस्थांमध्ये, आणि भविष्यात सत्तेमध्ये आपलं वर्चस्व निर्माण करणं हि आपली काळाची गरज आहे. त्यासाठी आपल्याला वेगळं कुठेही जायची गरज नाही, फुले आंबेडकरी विचारांची कास धरून आपण संविधानाच्या मदतीने चालू लागलो तर विजय आपलाच आहे.

शिका, संघटित व्हा, आणि संघर्ष करा ह्या बाबासाहेबांच्या संदेशाची आठवण करून आपली रजा घेतो. पुन्हा एकदा सर्वांना कांतिकारी जय भीम!

History

गोव्यातल्या मराठी इतिहासाचे करायचे तरी काय?

Posted on by kaustubh / 0 Comment

श्रीयुत उदय भेम्बरे ह्यांच्या घराबाहेर रात्री जमाव आणून त्यांना जाब विचारण्याचा जो प्रकार हल्लीच मडगावात घडला तो चिंताजनक आहे. गोव्याचे सांस्कृतिक वातावरण बदलत आहे ह्याचेच ते द्योतक आहे. तर्कसंगत आणि मोकळेपणाने चर्चा करण्याच्या शक्यता झपाट्याने लोप पावत आहेत ह्याचे स्पष्ट संकेत ह्या घटनेतून दिसतात. भेमरेंना आपले म्हणणे मांडायचा हक्क आहे आणि त्यांच्या संविधानिक हक्कावर कसलीही बाधा येता काम नये. पण त्यांनी मांडलेला इतिहास हा साफ चुकीचा आहे हेही ठामपणे सांगणे गरजेचे आहे.

नव्या काबिजादींचा भूभाग १७६३-८८ ह्या कालावधीत पोर्तुगीज अखत्यारीत येण्यापूर्वी हा शिवाजी महाराजांच्या अधिपत्याखाली कधीच नव्हता हा भेमरेंचा अट्टाहास कुठल्याही ऐतिहासिक पुराव्याला धरून नाही. प्रस्तुत वादानंतर बऱ्याच जणांनी भेमरेंचे विधान सप्रमाण खोडून काढले आहे त्यामुळे त्याच्या तपशीलात इथे जाणे क्रमप्राप्त नाही. ज्या संदर्भ ग्रंथांचा वापर भेमरेंनी आपले म्हणणे रेटण्यासाठी केला आहे त्याच संदर्भ ग्रंथात ह्याविषयीची माहिती आलेली आहे. त्यामुळे भेमरेंचे वाचन कच्चे आहे असेच म्हणावे लागेल. पण ते आपली चूक मान्य करतील असे वाटत नाही. २०२२ साली ह्याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्री सावंतांची शाळा घेण्याच्या नादात भेमरेंनी अशीच विधाने केली होती. सचिन मदगे ह्यांनी त्यांची विधाने खोडून काढताच ‘इतिहासात वेगवेगळी मते असतात आणि सगळीच मते खरी असतात’ असे काहीसे थातूरमातूर कारण देऊन वेळ मारून नेली. इतिहासाच्या अभ्यासात मतमतांतरे असतात हे खरे आहे पण इथे मुद्दा गोव्यातल्या काही भागात सतराव्या शतकांत शिवाजी महाराजांचे राज्य होते का नाही असा सरळ प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर एकतर हो किंवा नाही असेच आहे. ह्याबाबतीत ठोस पुरावे आधीच उपलब्ध असल्याने तो काही मतमतांतराचा विषय नाही. भेमरेंनी नमते घेतले नाही पण तो व्हिडियो त्या वृत्तवाहिनीच्या चॅनेलवरून कालांतराने गायब झाला.

त्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे हे दाखवूनही भेम्बरे तीन वर्षानंतर त्याच मुद्द्यावर ठाम आहेत. पण ह्या तीन वर्षात बरेच काही बदलले आहे. गोव्यात शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे राजकारण झपाट्याने वाढत आहे. महाराजांचे पुतळे बसवण्याच्या घटना असो किंवा वर्षागणिक वाढत जाणाऱ्या शिवजयंतीच्या रॅली असो, महाराजांच्या प्रतिमेला आणि त्यांच्या इतिहासाला गोव्यातल्या राजकारणात एक मोठे वलय प्राप्त झाल्याचे आपल्याला जाणवते. पूर्वी ते ऐतिहासिक नाटक आणि काही ठराविक जागांवर होणारे शिवजयंतीच्या सोहळ्यांशी सीमित होते पण हे सद्याचे वलय निश्चितच वेगळ्या आणि मोठ्या पातळीवर आहे. त्याला जोड सद्याच्या राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाची असल्याने एक भावनिक आवरण ह्या संपूर्ण प्रक्रियेला आलेले आहे. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर भेमरेंच्या घराबाहेर जमलेला गोतावळा हा अनाकलनीय नक्कीच नाही.

पण अशी दुराग्रही भूमिका घेण्यामागचे भेमरेंचे प्रयोजन काय ह्याची मीमांसा करायची असेल तर भेमरेंची सामाजिक कारकीर्द बघितली पाहिजे. भेमरे हे कोंकणी चळवळीचे म्होरके आहेत. कोकणीचा पुरस्कार करताना आपली बरीचशी हयात त्यांनी मराठीचा दुस्वास करण्यात व गोव्यातले मराठीचे अस्तित्व नाकारण्यात घालवली. भेमरेंच्या कल्पनेतल्या गोव्यात मराठीला आणि जे जे काही मराठीशी निगडित आहे त्याला कसलेच स्थान नाही. त्यामुळे तिथे शिवाजी महाराजांनाही स्थान नाही. गोव्यातले शिवाजी महाराजांचे अस्तित्व मान्य केले तर पर्यायाने गोव्यातले मराठीचे स्थानही मान्य करावे लागेल आणि ज्या सोयीच्या इतिहासावर त्यांनी कोंकणी चळवळीचा डोलारा उभारला आहे तो डळमळीत होईल. शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे वाढते राजकारण हे कोकणी चळवळीपुढचे संकट आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

कोकणी चळवळीने गोव्याच्या सामाजिक व सांस्कृतिक विश्वाची अपरिमित हानी केली. त्याचाच एक भाग म्हणजे मराठीच्या गोव्यातल्या स्थानाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करून मराठीचं अस्तित्व कसं गायब करता येईल हे पाहणे. मराठीशी गोव्याची अस्मिता जोडणे म्हणजे गोव्याशी, गोवेकर असण्याशी द्रोह करणे अश्या प्रकारचा समज कोकणी चळवळीतून दृढ करण्यात आला. ह्या सर्व प्रक्रियेचा एक मोठा परिणाम गोव्यातल्या इतिहास संशोधनावर झाला. गोव्यातल्या अभिलेखागारात असंख्य मराठी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. गोव्याच्या इतिहासाचा एक मोठा दुवा ह्या मराठी साधनांमध्ये दडलेला आहे. गोव्याची नाळ मराठीपासून तोडण्याच्या प्रयत्नात ह्या इतिहासाचे आकलन नेमके कोणत्या प्रकारे करावे ह्याविषयी आज प्रश्नचिन्ह आहे. गोव्याचा इतिहास मराठी भाषेच्या आणि पर्यायाने मराठा साम्राज्याच्या अंगाने पाहायचा म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याचे कारस्थान करायचे असा आरोप मराठी समर्थकांवर सातत्याने केला गेला. गोवा हे केवळ आणि केवळ कोकणी भाषिक राज्य आहे ह्या थापेवर गोव्याचे ऐतिहासिक आकलन आधारलेले आहे आणि त्याव्यतिरिक्त जे जे काही आहे ते सगळे महाराष्ट्रधार्जिणे आहे, व त्याचे समर्थन करणाऱ्यांनी गोवा सोडून महाराष्ट्रात जावे अश्या स्वरूपाची मूलतत्त्ववादी भूमिका कोकणी चळवळीने सातत्याने घेतली आहे.

गोव्याच्या इतिहासाविषयी संशोधन करताना एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते कि हा इतिहास प्रामुख्याने पोर्तुगीज साधनांच्या आधारे लिहिला आहे. त्यातल्या त्यात जुन्या काबिजादीमधल्या उच्चवर्णीय हिंदू आणि कॅथॉलिक समाजातील अंतरंगाचा ह्यात मोठा भाग आहे. गोव्यात उपलब्ध असलेल्या मराठी साधनांचा वापर फार कमी प्रमाणात झाला असून आजही आपल्याकडे नव्या काबिजादींचा इतिहास लिहिलेला नाही. मराठी साधनांचा आग्रह करण्यामागे त्यांचा वापर पोर्तुगीज साधनांच्या विरुद्ध करावा असे माझे म्हणणे मुळीच नाही. मराठी आणि पोर्तुगीज ह्या वसाहतकालीन गोव्यातल्या दोन प्रमुख आणि अधिकृत भाषा होत्या. त्या भाषेतली साधने एकत्ररित्या वाचून, त्याचे आकलन करून गोव्याच्या भूतकाळाचा एक समन्वित पट मांडून इथली सामाजिक गुंतागुंत अचूकरीत्या पकडता आली असती. आणि मुख्य म्हणजे कुठल्याही विशिष्ट गटाच्या राजकीय फायद्यापलीकडचा इतिहास आपण स्थापित करू शकलो असतो. उदाहरणादेखत सांगायचे झाले तर नव्या काबीजादीतील इतिहासात स्थानिक उच्च्वर्णीय आणि पोर्तुगीज राजवट ह्यांच्या संगनमताचे पुरावे मुबलक प्रमाणात आहेत. हा इतिहास वेळीच पुढे आला असतात तर आज ज्या अस्मितांच्या राजकारणावर इतिहासाची फुंकर घालून त्यांचे अहंकार जोपासले जाताहेत त्याला आळा बसला असता. पण कोकणीच्या एककलमी अट्टाहासापायी मराठीविषयी जो द्वेष निर्माण केला गेला त्याची फलश्रुती म्हणजे आपण आपल्याच इतिहासाच्या सघन आकलनाला एक समाज म्हणून मुकलो आहोत.

गोव्यात एकेकाळी पांडुरंग पिसुर्लेकर, अनंत काकबा प्रियोळकर, गजानन घांटकर, पांडुरंग शिरोडकर ह्या सारखी मातब्बर इतिहासकार मंडळी वावरत होती. त्यांचे वैशिट्य काय तर त्यांचे असलेले मराठी आणि पोर्तुगीज ह्या दोन्ही भाषेवरचे प्रभुत्व. त्यांच्या बहुभाषिकतेच्या जोरावर त्यांनी भारतीय इतिहासात एक वेगळी छाप उमटवली आणि मुख्य धारेतील इतिहासकारांना जे शक्य नव्हते ते संशोधन त्यांनी करून दाखवले. पण अश्या बहुभाषिक इतिहासकारांची परंपरा आज गोव्यात खंडित आहे. डॉ पिसुर्लेकर सारख्यांच्या अथक आणि सातत्याच्या परिश्रमामुळे आज गोव्यातले कागदपत्रांचे दफ्तर आज शाबूत आहे आणि मराठ्यांच्या इतिहासाविषयी मुबलक माहिती आज आपल्याकडे उपलब्ध आहे. खुद्द पिसुर्लेकरांनीच ह्या कागदपत्रांचे अजून चिकित्सक पद्धतीने आकलन करणे गरजेचे आहे असे लिहून ठेवले आहे. पण दुर्दैव हेच कि त्यांचे काम पुढे नेणाऱ्या इतिहासकारांची पिढी गोव्यात नाही. ती पिढी निर्माण झाली नाही का ती निर्माण होऊ दिली नाही हाच एक संशोधनाचा विषय आहे. पण ह्याचे मूळ गोव्यात मराठीविषयी निर्माण केलेल्या दुस्वासात आहे हे ठामपणे सांगितलेच पाहिजे.

भेमरेंच्या संविधानिक हक्काच्या समर्थनार्थ मीही आहे पण आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी त्यांनी इतर लोकांच्या संविधानिक हक्कावर पाय ठेवल्याचे विसरता येणार नाही. त्यांच्या मराठीच्या द्वेषापोटी त्यांनी सुभाष भेंडे आणि विद्या प्रभुदेसाई ह्यांची ‘महाराष्ट्रक सोडलेली सुणीं’ अशी एकेकाळी निर्भत्सना केली होती. एका मराठी वृत्तपत्राच्या अंकांच्या होळीचे समर्थन केले होते. परवाच्या वादानंतर भेमरे कसे सेक्युलर आहेत आणि गोव्यात धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी त्यांनी कसे आपले जीवन खर्ची घातले ह्याविषयी खूप ऐकायला मिळाले. पण लोकांची स्मरणशक्ती अल्प असते. हेच भेमरे आजही रोमी कोकणीला अधिकृत मान्यता देण्याच्या विरोधात आहेत आणि जेव्हा काही वर्षांपूर्वी गोव्यात माध्यम प्रश्न ऐरणीवर आला होता तेव्हा मराठीवाद्यांशी हात मिळवणी करून इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याच्या विरोधात उभे ठाकले होते. सबब काय तर कोकणीची चळवळ रेटण्यासाठी प्रसंगी जमेल त्या तडजोडी ते करत आलेले आहेत. त्यामुळे आपला अजेंडा दामटण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याशी तडजोड करणे त्यांना फारसे अवघड जात नसावे. ह्या प्रकरणानंतर एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देताना भेमरेंनी ‘मी इतिहासकार नाही’ अशी कबुली दिली आहे त्यामुळे भविष्यात तरी ते ‘मीच सांगीन ती पूर्व दिशा’ अश्या अभिनिवेशात न राहता हाताशी असलेल्या पुस्तकांचे व ऐतिहासिक साधनांचे नीट आकलन करूनच विधाने करतील अशी आशा आहे.

General/History

भाई मावजो तुम्हारा चुक्याच!

Posted on by kaustubh / 0 Comment

कोकणी मराठी वाद सालाबादप्रमाणे एक दोन वेळातरी उफाळून येतोच. कोकणीवाले मराठीचे गोव्यातले अस्तित्व एक तर मान्य करत नाहीत किंवा सरसकट मराठी गोव्यात कधीच अस्तित्वात नव्हती असले अनैतिहासिक विधान करून मोकळे होतात. ह्यावर प्रतिक्रिया म्हणून मराठीवाले फादर थॉमस स्टीफन्स ह्यांच्या ख्रिस्तपुराणाचे व फादर क्रुवांच्या पीटर पुराणाचे दाखले देतात. व्हॉलीबॉलसारखा असल्या ऐतिहासिक पुराव्यांचा चेंडू एका बाजूहून दुसऱ्या बाजूस परतवला जातो. ह्यावेळी निमित्त झाले आहे दामोदर उर्फ भाई मावजो ह्यांनी गोवा राजभाषा कायद्यात मराठीविषयी केलेल्या वक्तव्याचे. ह्यावर काही प्रतिक्रिया लिहावी म्हणून बसलो तर एक दोन पानांच्या वर काही लिहून झाले नाही. अगदी तीन चार वेळा प्रयत्न करून सुद्धा! मग विचार केला कि असल्या चेंडू परतवण्याच्या सामन्यात भाग घेऊन काही हशील नाही. अवांतर म्हणून काही वाचण्यास घेतले तर २०२२ साली युगवाणी ह्या मराठी नियतकालिकाने काढलेला गोवा विशेषांक हाती लागला. त्यात भाई मावज्यांनी अखिल मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सत्रात केलेले भाषण छापून आले होते. त्या भाषणात एक माहिती त्यांनी दिली कि १६८४ साली पोर्तुगीज व्हाईसरॉयने एक फर्मान काढून कोंकणीवर बंदी आणली व ती बंदी तब्बल सव्वादोनशे वर्षे म्हणजे १९१० पर्यंत कायम होती. वाचून एक क्षण थांबलो. वास्तविकतः सोळाव्या-सतराव्या शतकातला इतिहास हा काही माझा संशोधन प्रांत नाही. पण माझ्या पीएचडीच्या निमित्ताने त्या काळाचा इतिहास काहीसा वाचलाय. सव्वा दोनशे वर्षे कोकणावर बंदी म्हणजे जरा अतिशयोक्तीच वाटली. भाईंचे भाषण काही अकादमिक निबंध नाही त्यामुळे तिथे संदर्भ दिले नव्हते. नेमके कुठले फर्मान ते कळत नव्हते. इतर काही इतिहासकार मित्रांना विचारले तर त्यांच्याही लक्षात काही येईना. इंटरनेट वर शोधून पाहिले तर बऱ्याच लोकाभिमुख लेखांत १६८४ ह्या वर्षाचा व त्या फर्मानाचा उल्लेख आढळतो पण नेमके कोणते फर्मान ते कोणीच देत नव्हते. शेवटी क्योको मात्सुकावा ह्या जपानस्थित संशोधिकेने गोव्याच्या भाषिक अस्मितेवर जो निबंध लिहिलाय त्यात संदर्भ सापडला. ह्या फर्मानाचा मूळ स्रोत ज्योकीं कुंया रिव्हारा ह्यांनी Ensaio Histórico da Língua Concani ह्या कोकणीच्या इतिहासावर पोर्तुगीज भाषेतून १८५७ साली लिहिलेल्या निबंधात होता. (ह्या निबंधाचा इंग्रजी अनुवाद थिओफिलस लोबो ह्यांनी केला आहे जो अ.का. प्रियोळकर ह्यांनी प्रकाशित केलेल्या भारतातील छापखान्याच्या इतिहासावरच्या पुस्तकात एका परिशिष्टांतर्गत छापला आहे. सदर पुस्तक पीडीएफ स्वरुपात इंटरनेटवर उपलब्ध आहे.)

रिव्हारा त्यात नेमके काय म्हणतात ते तपासताना काही गोष्टी समजल्या. १६८४ साली कोंकणीवर बंदी घालण्यात आली पण हि अपूर्ण माहिती आहे. सदर निबंधात १६८४च्या आधी निघालेल्या अनेक फर्मानांचा तपशील रिव्हारा देतात ज्यात गोव्यात धर्मप्रसाराचे काम करणाऱ्या मिशनऱ्यांनी स्थानिक भाषा शिकणे व त्यात लोकांशी वार्तालाप करणे हे किती गरजेचे आहे हे स्पष्ट केले आहे. रोमन कॅथॉलिक चर्च, पोर्तुगीज दरबार, गोव्यात सरकार चालविणारे इश्तादो द इंडियाचे अधिकारी, आणि गोव्यात धर्मप्रसारासाठी आलेले विविध ऑर्डर्सचे मिशनरी असे बरेच घटक ह्या व्यवहारात सहभागी आहेत. त्यामुळे हे एकतर एका कार्यालयातून फर्मान काढून ते सव्वादोनशे वर्षे सातत्याने राबवले असे काही नाही तर सतत होणार पत्रव्यवहार, भाषेच्या आणि प्रशासनाच्या अडचणी वगैरेंबाबतीत उहापोह होत असताना आपल्याला दिसतो. सतराव्या शतकात स्थानिक भाषांवर बंदी आणणं हा एक अपवादात्मक आणि काहीसा आश्चर्यचकित करणारा निर्णय आहे. चर्च कौन्सिलने स्थानिक भाषेत धर्मप्रसार करावा असे ह्याआधीच सांगितले आहे. त्याचाच भाग म्हणून ख्रिस्तपुराण आदी ग्रंथांची निर्मिती झाली नुकतीच झालेली आहे. डॉ अनन्या चक्रवर्ती ह्यांच्या निबंधात धर्मांतरित झालेल्या ख्रिस्ती ब्राह्मणांत ह्या ग्रंथाचे मोठ्या आनंदाने स्वागत होऊन त्याचे सार्वत्रिक वाचन होत असल्याचे त्या जेजुइट पत्रव्यवहाराच्या आधारे मांडतात. मग १६८४ साली नेमके काय घडले ज्यावरून कोंकणीतून धर्मप्रसावर आणि त्याचाच भाग म्हणून कोकणीच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली? कारण स्थानिक आहे. सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात येईपर्यंत ख्रिस्ती मिश्नर्यांमध्ये एकप्रकारची  सुस्ती येऊन त्यांना स्थानिक भाषा शिकण्यात व त्यातून प्रचार करण्यात रस नाही. व्हाइसरॉयने वारंवार सांगून सुद्धा ते त्यांना जुमानत नाही. शेवटी कंटाळून ह्यांना स्थानिक भाषा शिकण्याची सक्ती करण्यापेक्षा स्थानिक लोकांना पोर्तुगीज शिकवणे अधिक सोपे जाईल ह्या विचाराने हा निर्णय घेतला हे खुद्द रिव्हाराच आपल्याला त्या निबंधात सांगतात. १५१० ते १६८४ हा एकशे चौऱ्याहत्तर वर्षांचा काळ आहे. ह्याकाळात कोकणीचे स्थान पोर्तुगीज दरबारी काय होते वा ह्या दरम्यान आलेल्या फर्मानांमुळे कोकणीवर नेमका काय परिणाम झाला ह्याविषयी नेमकी माहिती असल्याशिवाय अश्या फर्मानांतून राबविलेल्या बंदीचा परिणाम काय आणि किती होता हे नेमकेपणाने सांगणे अवघड. ह्यामुळे ह्या फर्मानामुळेच कोकणीची वाढ खुंटली असे ठोस विधान करणे इतिहासशास्त्राला धरून नाही त्यामुळे निदान मी तरी ते करणार नाही. अश्या स्वरूपाची फर्माने पुढच्या वर्षात परत परत जारी केलेले आपल्याला दिसते व त्यामुळे त्या फर्मानांची अंमलबजावणी कितपत चोख होती ह्याविषयी शंका घ्यायला वाव आहे असे मात्सुकावांचे म्हणणे आहे.

पण सोयीसाठी एकवेळेला हे जरी खरं मानलं कि १६८४सालच्या फर्मानामुळे कोकणीचा वापर गोव्यात एकहाती बंद झाला तर दुसरा तार्किक प्रश्न उपस्थित राहतोच. १६८४ सालापर्यंत आणि तिथून पुढे ७९ वर्षापर्यंत पोर्तुगीज अखत्यारीत केवळ बार्देस, तिसवाडी, मुरगांव आणि सासष्टी हे भाग होते ज्यांना आपण जुन्या काबिजादी म्हणतो. कोंकणी हि जर समग्र गोव्याची भाषा असली तर निदान नव्या काबिजादींमध्ये ती टिकून राहायला पाहिजे होती. तिथेतर कोकणीविरुद्ध कोणतेही फर्मान काढल्याचे ऐकिवात नाही. नव्या काबिजादींतल्या ग्रामसंस्थांचे व्यवहार हे मोडी लिपीत लिहिलेल्या मराठीतून चालत. ते तसेच चालू राहावे असे पोर्तुगिजांनीच काढलेल्या हुकूमनाम्यात लिहिले आहे. हा हुकूमनामा तिथल्या प्रत्येक ग्रामसंस्थांच्या नोंदवहीत उतरवून घेतला आहे. मोडी मराठीत चाललेले हे व्यवहार एकोणिसाव्या शतकापर्यंत चालू राहिले हे गोव्यातल्या अभिलेखागारात असलेल्या रेकॉर्ड्सवरून दिसून येते. मग नव्या काबिजादींत कोंकणी का वापरात आली नाही? उलटपक्षी नव्या काबिजादींच्या समावेशामुळे जो प्रशासकीय पेच पोर्तुगीज सरकारपुढे निर्माण झाला त्यावर उपाय म्हणून मराठीला अधिकृत भाषेचा दर्जा पोर्तुगीजांनी दिला. ८ ऑगस्ट १८४३ साली काढलेल्या परिपत्रकाच्या प्रस्तावनेत पोर्तुगीज सरकारने मराठी शाळा स्थापन करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठी भाषेत मोठ्या संख्येने व्यावहारिक कागदपत्रे होती ज्यावरून न्यायालयीन, आर्थिक तसेच प्रशासकीय निर्णय घेणे अवलंबून होते. अश्या कागदपत्रांचे वाचन तसेच पोर्तुगीज भाषेत अनुवाद करू शकणारे लेखनिक आणि अनुवादक सरकार दरबारी नियुक्त करण्याची गरज पोर्तुगीज सरकारला भासू लागली. म्हणून ह्या मराठी शाळा त्यांनी सुरु केल्या. सखाराम नारायण वाघ हे पोर्तुगीज दरबारी नियुक्त झालेले पहिले मराठी शिक्षक आणि अनुवादक. त्यांच्यानंतर सूर्याजी आनंद राव देशपांडे ह्यांची तिथे वर्णी लागली. सूर्याजी रावांनी आपल्या कार्यकाळात पोर्तुगीज भाषेत मराठीचे व्याकरण लिहिले, व मोल्स्वर्थ शब्दकोशाचा आधार घेऊन पोर्तुगीज मराठी शब्दकोशाची निर्मिती केली. ह्या कोशाच्या पहिल्या भागाच्या मराठी प्रस्तावनेत त्यांनी गोव्यातल्या मराठी भाषेविषयीची स्थानाविषयी सूचक लेखन केलेले आहे. ते लिहितात –

“पुढे नवीन काबिजाद या नामेंकरुन जे प्रांत आहेत ते एकामागे एक आमच्या पोर्तुगेज सरकारच्या ताब्यांत आले तोपासून हिंदुप्रजेचें मान वाढले, त्यांचे सर्व धार्मिक संप्रदाय व इतर हक्क संरक्षण करण्याचे वचन देऊन सदर्हू प्रांतातील प्रजेला सरकाराने सन १७६३ पासून १७८८ पर्यंत आपल्या ताब्यांत आणिलें, तावत्कालापासून सरकारची मेहरबानीची नजर हिंदुलोकांवर होऊ लागली, तेव्हा त्यांचे शिक्षेविषयी आगर कल्याणाविषयी सरकारने जरूर तितकी तजवीज केली, तथापि व्हावी तशी झाली नव्हती, ती अलीकडे लोकांस पोर्तुगीज नगरकरी असे हक्क मिळाल्यापासून होऊ लागली, आणि मराठी पोर्तुगीज लेखन वाचन शिकविण्याबद्दल प्रथमतः सन १८४३ साली या शहरांत सरकारने मराठी शाळा स्थापिली, या शाळांची संख्या आता वाढत चालली आहे, व पुढेही उत्तरोत्तर वाढत जाईल आणि हिंदुलोकांविषयी बरीच तजवीज होईल असी आशा आहे.”

नव्या काबिजादींच्या समावेशानंतर हिंदू समाजाला विशेषतः उच्चवर्णीय हिंदू समाजाला पोर्तुगीज दरबारी सरकारी नोकरीची वाट मराठीच्या ज्ञानामुळे मोकळी झाली. त्याचा पुरेपूर फायदा उठवून त्यांनी आपले जातीवर्चस्व पोर्तुगिजांबरोबर संगनमत करून कायम केले. त्यामुळे गोव्यातील सारस्वतांना मराठीचे वावडे नव्हते हे स्पष्ट आहे. सारस्वतांची भाषा मराठी नाही तर कोंकणी आहे हा मुंबईत बसून लावलेला शोध आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सारस्वतांची मूळ अस्मिता हि कोकणी भाषेशी निगडित आहे अश्या स्वरूपाचे लिखाण आढळते. वामन वर्दे वालावलीकरला  मुंबई वास्तव्यास असताना कोकणीच्या वेगळेपण जाणवते. (पुढे रवींद्र केळेकार आणि दामोदर मावजो ह्यांच्याही लेखनात कोंकणीचे वेगळेपण त्यांना मुंबईपुण्यात जाऊन जाणविल्याचे दोहोंनी लिहिले आहे. योगायोगाने त्या दोहोंनाही ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदेशी मुक्कामास राहून कोकणीच्या वेगळेपणासंबंधी दृष्टांत होणाऱ्यांना पुढे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळतो असे मिथक प्रचलित करण्यास वाव आहे. कोकणी साहित्यविश्वातल्या ज्ञानपीठ इच्छूकांनी नोंद घ्यावी.)

हे वेगळेपण जाणवणे काहीसे चमत्कारिक वाटते म्हणून त्याची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त आहे. केवळ सारस्वतच नव्हे तर गोव्यातल्या इतर ज्ञातिवर्गातली बरीच मंडळी मुंबईत वास्तव्यास होती. मग त्यांना हे वेगळेपण का जाणवले नाही? भंडारी समाज, मराठा गायक समाज इत्यादी ज्ञातिसंस्था मुंबईत सक्रिय होत्या पण ह्या सर्व समूहांनी आपली अस्मिता हि मराठा आहे असे घोषित केले होते. प्रा. पराग परोबोंच्या पुस्तकात ह्याविषयी सविस्तर संशोधन आलेले आहे (सुज्ञ वाचकांनी ते पुस्तक जरूर वाचावे. ईंग्रजीबरोबर ते आता मराठीतही उपलब्ध आहे.) मग प्रश्न येतो तो गोमंतकीय सारस्वतांना कोकणी आपली (व हेटाळणी करण्याइतपत मराठी परकी) का वाटावी? दुसरा प्रश्न – गोमंतकीय बहुजनवर्ग मराठीकडे का आकर्षिला गेला?

आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या संशोधनावर आधारित मी काही कयास मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. डॉ उर्मिला पाटील ह्यांनी टेक्सस विद्यापीठात सादर केलेला पीएचडी प्रबंध आणि डॉ जेसन कीथ फर्नांडिस ह्यांनी वालावलीकरावर लिहिलेल्या चरित्रात्मक निबंधावरून मुंबईस्थित सारस्वत ज्ञातीसमूहाने कोकणी भाषेची कास का धरली हे समजण्यास मदत होते. मुंबईस्थित शेणव्यांना स्थानिक चित्पावन समूहातील लोक ब्राह्मण मानत नव्हते. १८६९ साली उद्भवलेल्या मालवणकर-वागळे वादामुळे शेणव्यांचे ब्राह्मणत्व ब्रिटिश कोर्टात पोचून निकाल वागळेंच्या बाजूने लागला. पण ह्या वादामुळे चित्पावन-सारस्वत ज्ञातीकलह चव्हाट्यावर आला. पुढे रा गो भांडारकरांना शास्त्रार्थ सभेत भाग घेण्यापासून मज्जाव करण्यात आला. चित्पावनांकडून येणाऱ्या ह्या आव्हानामुळे आपले ब्राह्मणत्व सिद्ध करणे हि शेणव्यांची तातडीची गरज होती. महाराष्ट्रात ब्राह्मणत्वाच्या सीमा ठरविण्यात चित्पावन अग्रेसर होते. ती मक्तेदारी मोडीत काढणे गरजेचे होते. तसेच ह्या काळात भाषा हा जातवर्चस्व स्थापन करण्यासाठीचा एक प्रमुख घटक होता. ब्रिटिश भारतात भाषेविषयी बरीच उलथापालथ होत होती. शब्दकोश व व्याकरण निर्माण करून भाषेचे प्रमाणीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. ब्राह्मणांची बोली तीच प्रमाण, शुद्ध भाषा ह्या तत्वावर काम चालले होते. मराठीत साहजिकरीत्या ह्याची सूत्रे चित्पावनांकडे होती. चित्पावनांबरोबर असलेल्या आंतरजातीय कलहातूनच मुंबईतील शेणव्यांना स्वतःची ब्राह्मण अस्मिता हि चित्पावनांपेक्षा वेगळी आहे आणि त्यांच्या अंमलाखाली असलेल्या मराठीऐवजी आपली भाषा कोंकणी आहे असे भासवावे लागले असे फर्नांडिस आणि पाटील ह्यांच्या संशोधनातून दिसून येते. हा केवळ एक मतप्रवाह असून कोकणीशी आपली अस्मिता जोडून घेण्यात काही शेणव्यांचा विरोधही होता असेही दिसून येते. मराठीच्या बाजूने रघुनाथ तळवडकरांसारखे काही सारस्वत उभे राहिले पण स्वातंत्र्योत्तर काळात वालावलीकरला कोकणीचा आद्यपुरुष घोषित केल्याने तोच मतप्रवाह ऐतिहासकीदृष्ट्या प्रबळ बनवला गेला. चित्पावनांकडून होणाऱ्या हेटाळणीमुळे कोकण हे सारस्वतांचे उगमस्थान आहे आणि त्यांची भाषा कोंकणी आहे असे वालावलकर लिहू लागला. (हि प्रक्रिया अजून मोठी व क्लिष्ट आहे. विस्तारभयास्तव इथे काहीसे सुलभीकरण केलेले आहे. इच्छुक वाचकांनी फर्नांडिस ह्यांचा वालावलकरांवरचा निबंध व पाटील ह्यांचा डॉक्टरेट प्रबंध वाचावा. तसेच फ्रँक कॉनलोन, सुझन बेली, पॉली ओ हॅनलॉन इत्यादींचे संशोधन वाचावे जेणेकरून जाती ह्या संकल्पनेबद्दल महाराष्ट्र प्रदेशी काय खल चालला होता ह्याचे आकलन होण्यास सोपे जाईल.)

दुसरा प्रश्न – गोमंतकीय बहुजनवर्गाची भाषिक भूमिका मराठीच्या काठाशी कुठून आली? ह्यात अजून बरेच संशोधन करण्यास वाव आहे व तूर्तास तरी ह्याविषयी मी केवळ काही प्राथमिक तर्क मांडू शकतो. नमूद केल्याप्रमाणे प्रा. पराग परोबोंच्या पुस्तकात गोमंतकीय बहुजनवर्गाच्या मराठाकरणाच्या प्रक्रियेविषयी माहिती आलेली आहे. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात काम केल्याचा इतिहास क्लेम करून त्यांनी स्वतःला मराठा म्हणविणे सुरु केले होते. ह्यात निश्चितच महाराष्ट्रात जोतीराव फुले, विठ्ठल शिंदे, तुकाराम (तात्या) पडवळ इत्यादी विचारवंतांनी प्रसार केलेल्या बहुजनवादी चिंतनाचाही भाग असावा असे वाटते. त्यामुळे आपल्या जातीय शोषणाला प्रतिकार करण्याची वैचारिक मांडणी मराठीमधून होत असल्याने त्यांना मराठी जवळची वाटली असावी. जातीय विषमतेचा पाशातून बाहेर पाडण्यासाठी गोमंतकीय बहुजनवर्गाचे जे प्रयत्न चालले होते त्याचे मुंबई हे एक प्रमुख केंद्र होते. तिथे स्थायिक झालेल्या गोमंतकीयांकडून आर्थिक आणि इतर मदत मिळत होती. समतेचे एक व्यापक भान गोमंतकीय बहुजनवर्गाला मराठीतून मिळाले ह्याबद्दल दुमत असू शकत नाही. गोमंतकीय बहुजनवर्गाने कोकणीच्या मागे उभे राहण्यासाठी कोकणीने त्या वर्गाला असा कोणता विचार दिला आहे? ‘गावड्यांक शिकोवन पंडित करूया’ हा तो विचार असू शकत नाही.

प्रस्तुत लेखात आतापर्यंत वसाहतकालीन भाषिक वादाचाच परामर्श घेण्यात आला आहे. गोवा स्वातंत्र्यानंतर भाषेच्या चळवळीचे समीकरणे बदलली. त्याचा वेगळा लेखाजोखा केला पाहिजे. सदर लेखाचे ते ध्येय नाही. त्याचे अवलोकन स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या देवनागरी कोकणी चळवळीने गोमंतकीय समाजाला कोणता आधुनिक विचार दिला आहे ह्या मुद्द्यावर करणे गरजेचे आहे. कोकणी साहित्यात आजही परिवर्तनवादी, आधुनिक मूल्यांची पाठराखण करणाऱ्या साहित्याची वानवा आहे कारण तिथले लेखक हे सतत प्रादेशिकता सिद्ध करण्यात गुंतलेले असतात. ‘गांवगिऱ्या वाठारांचे’ उदात्तीकरण करण्यापलीकडे क्वचितच ते साहित्य जाते. गाव हि संस्था जातिव्यवस्थेने पुरती जखडली आहे असे डॉ आंबेडकर म्हणायचे. कोकणीत डॉ आंबेडकरांच्या लेखनाचा अनुवाद झाला आहे का? किमान राजाराम पैंगीणकरांच्या ‘मी कोण’ ह्या आत्मचरित्राचा अनुवाद तरी कोंकणीत यायला पाहिजे होता जेणेकरून आज मराठीपासून फारकत घेतलेली जी गोव्यातली तरुण पिढी आहे तिला गोव्यातल्या जातिव्यवस्थेचे सत्य कळले असते. कोकणीने जाती उच्चाटनासाठी कुठला आधुनिक विचार दिला आहे? दिला असता तर सुदीरसूक्तची जी अवहेलना साहित्यिक म्हणवणाऱ्या कोकणीवाद्यांकडून झाली ती कदाचित झाली नसती. गोव्यातल्या जातीय विषमतेवर कोकणी साहित्य चळवळीची भूमिका काय? हे कळण्यासाठी कोकणी साहित्याचे सोशल ऑडिट करणे गरजेचे आहे. एक लिटररी इकॉलॉजी म्हणून सामाजिक विषमतेवर कोकणीने गोमंतकीय समाजात परिवर्तनाच्या कुठल्या शक्यता प्रस्थापित केल्या हे कळले पाहिजे.

निमित्त मावजोंच्या वक्तव्याचे असले तरी मूळ मुद्दा तो नाही. मराठी आणि कोकणी ह्या दोन भाषा गोमंतकीय समाजात काय जबाबदाऱ्या पार पाडत होत्या आणि कोकणी मराठी वादामुळे त्या जबाबदाऱ्यांचे पुढे काय झाले ह्याचा पंचनामा अजून होणे बाकी आहे. केवळ कोकणीच्या वैचारिक दायजावर पोसलेला एकतरी कोकणी विचारवंत गेल्या साडेतीन दशकांत हे करू शकला आहे का? ते केल्याने हरेक प्रयत्नांविपरीतही गोमंतकात मराठीच्या बाजूने अजूनही लोक का उभे राहतात ह्याचे मर्मही कोकणीवाद्यांना कदाचित कळेल. गोमंतकातील मराठीवाद्यांना महाराष्ट्रधार्जिणे म्हणून त्यांना ट्रोल करण्याइतके ते सोपे नक्कीच नाही.