मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता आणि तांत्रिक सहाय्यक पदांसाठी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ओबीसी आरक्षणांतर्गत नियुक्ती नाकारलेल्या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या चार याचिका फेटाळून लावल्या. उमेदवारांनी सादर केलेले जातीचे दाखले कालबाह्यतेमुळे किंवा २७ सप्टेंबर २०२१ या भरतीच्या अंतिम तारखेनंतर जारी करण्यात आले असल्याने त्यांचे अर्ज फेटाळण्याचा सरकारचा निर्णय खंडपीठाने कायम ठेवला.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता की ‘जात’ ही एक कायमस्वरूपी ओळख आहे व ती कालबाह्य होऊ शकत नाही. नियुक्ती फेटाळणे म्हणजे त्यांच्या समान संधीचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आणि ओबीसी प्रमाणपत्रांसाठी तीन वर्षांची वैधता विहित करणाऱ्या २००० सालच्या परिपत्रकाच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने यावर प्रतिवाद केला की नोकरीसाठीची पात्रता केवळ जातीवर नव्हे तर त्यासाठी वैध नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपतत्राची आवश्यकता देखील महत्वाचे आहे. नॉन क्रिमी लेयरची पात्रता उत्पन्नावर आधारित असल्याने ती कालागणिक बदलू शकते व त्यामुळेच पात्रतेचे मूल्यमापन एका ठराविक अंतिम तारखेनुसारच केले पाहिजे. २०१३, २०१४ किंवा २०१८ मधील प्रमाणपत्रांवरून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा नॉन क्रिमी लेयर दर्जा सिद्ध होऊ शकत नाही.
याचिका फेटाळताना खंडपीठाने गोवा सरकारच्या तीन वर्षांच्या वैधतेच्या नियमावर टीका केली आणि त्याला आरक्षणाच्या उद्देशाशी ‘विसंगत’ म्हटले. न्यायालयाने सरकारला राजस्थानसारखे मॉडेल स्वीकारण्याची शिफारस केली जिथे प्रमाणपत्रे एका वर्षासाठी वैध असतात आणि ऍफिडेव्हिटद्वारे दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करता येते. खंडपीठाने सरकारला अधिक न्याय्य आणि तर्कसंगत व्यवस्था तयार करण्यासाठी आपल्या नियमांचा पुनर्विचार करून त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.
ह्या निवाड्यात प्रशाकीय शिस्तीला प्राधान्य देऊन सामाजिक न्यायाच्या उद्देशांनाच बगल दिली आहे. अश्या पवित्र्यामुळे सरकारी व्यवस्थेत प्रशासकीय चक्रव्यूह तयार होऊन त्यात नेमके तेच लोक अडकतात ज्यांच्या उन्नतीसाठी हि धोरणे तयार केली जातात. अश्या शक्यतांमुळे ह्या निवाड्याची चिकित्सा करताना सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक उद्देश आणि पात्रतेचे मूलभूत स्वरूप यावर बरेच प्रतिवाद उभे राहू शकतात.
न्यायालयाने व्यक्तीची अपरिवर्तनीय जातीय ओळख आणि तिचा कालगणिक बदलू शकणारा ‘नॉन-क्रिमी लेयर’चा दर्जा यात फरक केला आहे. निकालात त्यांनी स्थापित केले आहे की भरती प्रक्रियेसाठी पात्रता एका विशिष्ट वेळी निश्चित करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाबद्दल बोलायचे झाले तर २७ सप्टेंबर २०२१ हि अंतिम तारीख होती. या कायदेशीर दृष्टिकोनातून याचिकाकर्त्यांची चूक संबंधित कालावधीसाठी त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा वेळेवर पुरावा सादर करण्याच्या अक्षमतेमध्ये होते. न्यायालयाने तर्क दिला की या कालावधीच्या आधी किंवा नंतर जारी केलेले कोणतेही प्रमाणपत्र निर्णायक तारखेला त्यांचा नॉन क्रिमी लेयर दर्जा निश्चितपणे स्थापित करू शकत नाही.
पण हे विसरता कामा नये कि प्रमाणपत्र हि वस्तुस्थितीची केवळ पुष्टी आहे. ती वस्तुस्थिती निर्माण करू शकत नाही. म्हणजे कथित उमेदवार २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी नॉन क्रिमी लेयर मध्ये होते किंवा नव्हते. प्रमाणपत्र हे त्या स्थितीचा केवळ अधिकृत पुरावा आहे. जो उमेदवार अंतिम तारखेला वास्तविकपणे पात्र होता, त्याला केवळ कागदोपत्री पुरावा उशिरा मिळवल्यामुळे अपात्र ठरवणे म्हणजे वास्तविक सत्यापेक्षा प्रशासकीय सोयीला प्राधान्य देणे होय. या तर्काला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘राम कुमार गिझरोया विरुद्ध दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड’ प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देता येईल ज्यात प्रक्रियात्मक किंवा तांत्रिक बाबींमुळे गुणवत्ताधारक राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना रोजगार नाकारला जाऊ नये, असा इशारा दिला होता. गोवा खंडपीठाचा हा निकाल या निवडयापासून विचलित होऊन आरक्षण प्रणालीला कागदपत्रांच्या अडथळ्यात अडकवण्याचा धोका निर्माण करतो.
शिवाय, समानुपाताच्या सिद्धांताप्रमाणे (डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोपोर्शनालिटी) प्रशासकीय कारवाई तिच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठीच्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त कठोर नसावी. ह्या केसमध्ये उमेदवाराच्या नॉन क्रिमी लेयर दर्जाचा पुरावा सादर करण्यास झालेल्या विलंबाची शिक्षा म्हणून त्यांची उमेदवारी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. हा एक कठोर निर्णय आहे. ह्यासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना आवश्यक कालावधीसाठी त्यांच्या नॉन क्रिमी लेयर दर्जाला मागाहून (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) प्रमाणित करणारे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक संधी देता आली असती. एका गुणवत्ताधारक उमेदवाराला सुधारता येण्याजोग्या त्रुटीसाठी नोकरी नाकारणे हा एक सर्वंकषपणे घेतलेला प्रशासकीय निर्णय नसून तो एक दंडात्मक निर्णय आहे जो जातीय आरक्षणाच्या व्यापक ध्येयालाच छेद देतो.
या प्रकरणातील सरकारच्या स्वतःच्या बेशिस्तीमुळे यातील अन्यायाची भावना अधिकच अधोरेखित झाली आहे. सरकारने ह्या नियुक्ती फेटाळण्यामागचा मूळ आधार म्हणजे गोवा सरकारचे २००० सालातील एक परिपत्रक जे ओबीसी प्रमाणपत्रांसाठी तीन वर्षांची वैधता ठरवते. ह्या परिपत्रकाला स्वतः उच्च न्यायालयाने अतार्किक ठरवले आहे. जेव्हा नियम स्वतःच सदोष असेल, तेव्हा राज्याने त्याची इतक्या कठोरपणे अंमलबजावणी करणे कायदेशीरदृष्ट्या एक तकलादू भूमिका आहे. शिवाय, लेखी परीक्षा रद्द होणे, ती पुढे ढकलली जाणे इत्यादी कारणामुळे नियुक्तीप्रक्रियेत प्रशासनाला झालेला मोठा विलंब पाहता मूळ २०२१ च्या वेळापत्रकाचे कठोरपणे पालन करणे अन्यायकारक वाटते. सरकारच्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या ह्या गोंधळातून उमेदवारांनी मात्र योग्य प्रकारे मार्गक्रमण करण्याची अपेक्षा ठेवणे व तसे न जमल्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी शिक्षा देणे हे रास्त आहे का? स्वतःच्या चुकांचा फायदा स्वतः सरकारच घेऊ शकत नाही हे स्वतः सुप्रीम कोर्टनेच कैकदा सांगितलेले आहे.
जरी न्यायालयाने अंतिम तारखेच्या तत्त्वाचे केलेले पालन प्रक्रियेंतर्गत निर्विवाद असले तरी, या संदर्भात त्याची अंमलबजावणी आरक्षण कायद्याच्या मूळ हेतुकडेच दुर्लक्ष करते असे वाटण्यास जागा आहे. याचिकाकर्त्यांकडे गुणवत्ता किंवा सामाजिक ओळखीची मूलभूत पात्रता नव्हती असे नाही तर त्यांचे अपयश केवळ प्रक्रियात्मक स्वरूपाचे होते. हा निकाल अशा व्यवस्थेचे समर्थन करतो जिथे एका उमेदवाराची योग्यता आणि सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक आदेशापेक्षा कागदपत्रांच्या समयसूचकतेला अधिक महत्त्व दिले जाते. जरी याचिकाकर्ते खटला हरले असले, तरी न्यायालयाने गोवा सरकारला सदोष परिपत्रकात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. म्हणजे विपरीत निवड देऊनही सरकार प्रणाली सदोष आहे हे कोर्टाने देखील मान्य केले आहे. पण त्याचा बडगा सरकारवर येण्याऐवजी चार ओबीसी उमेदवारांच्या भविष्यावर उठला आहे ह्याचा तीव्र खेद वाटतो. खरेतर नॉन क्रिमी लेयरची पात्रता हीच ओबीसी आरक्षणातली एक मोठी समस्या आहे आणि त्याची आवश्यकता समूळपणे काढून टाकली पाहिजे. त्यासाठी एक मोठी चळवळ उभी करून संविधानिक मार्गाने त्यावर तोडगा काढणे काळाची गरज आहे. पण तोपर्यंत माननीय न्यायालयाकडून एवढीच अपेक्षा आहे हि सामाजिक समतेचा मार्ग प्रशाकीय प्रक्रियेच्या ओझ्याखाली इतका दबून जाऊ नये की त्या मार्गाचे अस्तित्वच धूसर होऊन जाईल.
